जगाची लोकसंख्या आठशे कोटींच्या पुढे गेली आहे. अनेक देश वाढत्या लोकसंख्येमुळे चिंतेत आहेत, तर अनेक देश लोकसंख्या वाढवण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत. जपान अशा देशांपैकी एक आहे. जपान सरकारने या वर्षी कुटुंबांना मुले होण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी एक नवीन योजना जाहीर केली आहे. यानुसार, टोकियोच्या बाहेरील भागात जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी सुमारे दहा लाख येन (सहा लाख भारतीय रुपये) बक्षीस म्हणून दिले जातील. म्हणजे मुलाला जन्म देताच तुम्हाला श्रीमंत होण्याची संधी मिळणार आहे.
जपान हा एकमेव देश नाही जिथे सरकार मुलांच्या जन्माला बक्षीस देते. जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे या प्रकारची बक्षीस योजना सुरू आहे. चला त्या देशांबद्दल आणि ते असे का करत आहेत याबद्दल देखील जाणून घेऊया…
जपान : प्रति बालक सहा लाख रुपये
लग्न होऊन अनेक वर्षे झाली तरी येथे बहुतांश लोक मुलांना जन्म देत नाहीत. त्यामुळे जपानमध्ये तरुणांची संख्या सातत्याने कमी होत आहे, तर वृद्धांची संख्या वाढत आहे. आता जपानमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे. घटत्या लोकसंख्येमुळे हा देश त्रस्त आहे. जपानी लोकांच्या एका नवीन सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की 18 ते 34 वयोगटातील ७० टक्के अविवाहित पुरुष आणि ६० टक्के अविवाहित महिलांना नातेसंबंधात रस नाही, असे द जपान टाईम्स अहवाल देते. 30 टक्के अशी जोडपी देखील आहेत ज्यांना लग्नाला अनेक वर्षे उलटूनही मुले होत नाहीत. यामुळे येथील सरकार मुलांना जन्म दिल्यास रोख बक्षीस देते. आता प्रत्येक मुलामागे सहा लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे. जपानचा जन्मदर केवळ 1.46 आहे, ही देशासाठी चिंतेची बाब आहे.
रशिया : दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मुलासाठी सात लाख रुपये
दुसऱ्या महायुद्धानंतर रशियातील लोकसंख्येच्या दरात सातत्याने घट होत आहे. आता प्रत्येक 1000 स्त्रियांमागे 800 पुरुष आहेत. येथील बहुतांश तरुण बॅचलर आहेत. अनेक जोडप्यांना लग्नानंतरही मूल होत नाही. त्यामुळे सरकारने 12 सप्टेंबर 2007 हा दिवस ‘गर्भधारणा दिन’ म्हणून घोषित केला होता. हा दिवस सुट्टीचा आहे, जेणेकरून लोक मुले होण्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतील. याशिवाय या दिवसानंतर बरोबर नऊ महिन्यांनी मुलाला जन्म देणाऱ्या महिलांना कार आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भेट म्हणून दिल्या जातात. रशियन सरकारने आणखी एक योजना सुरू केली आहे. यानुसार दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मुलाला जन्म देणाऱ्या महिलेला नऊ हजार डॉलर्स म्हणजेच सुमारे सात लाख रुपये दिले जातात.
इटली : सरकार उचलते मुलांचा सर्व खर्च
इटलीमध्येही तरुणांची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. यामुळेच येथील सरकारने घटत्या लोकसंख्येबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. येथे प्रति महिला प्रजनन दर केवळ 1.43 आहे, जो युरोपियन सरासरी 1.58 पेक्षा कमी आहे. सरकारने अनेक योजना आखल्या आहेत, ज्याद्वारे लोकांना अधिकाधिक मुले निर्माण करण्यासाठी जागरूक केले जात आहे. मुलांना जन्म देणाऱ्यांना आर्थिक मदतीची गरज भासल्यास त्या मुलांचा संपूर्ण खर्च सरकार उचलते.
रोमानिया: येथे जे जन्म देत नाहीत त्यांच्याकडून आकारला जातो जास्त कर
1990 पासून, रोमानियामध्ये जन्मदर सातत्याने कमी होत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, 2018 मध्ये येथील लोकसंख्या वाढीचा दर -0.50% आहे. येथील परिस्थिती इतकी बिकट होत चालली आहे की, सरकारने मुलांना जन्म न देणाऱ्या जोडप्यांवर अधिक कर लादण्यास सुरुवात केली आहे. एका अहवालानुसार, जे जोडपं मूल जन्माला घालत नाहीत त्यांना 20 टक्के जास्त कर भरावा लागतो.
तुर्की: येथे तुम्हाला मुलांना जन्म दिल्याबद्दल मिळते बक्षीस
तुर्कीमध्येही जन्मदर सातत्याने कमी होत आहे. यामुळेच येथील सरकारने अधिकाधिक मुले निर्माण करणाऱ्याला बक्षीसही जाहीर केले आहे. येथे, पहिल्या मुलाच्या जन्मासाठी $ 230, दुसऱ्या मुलासाठी $ 270 आणि तिसऱ्या मुलासाठी $ 360 चे बक्षीस दिले जाते. येथे माता बनलेल्या महिलांना पूर्णवेळ पगारावर अर्धवेळ नोकरी दिली जाते.
हाँगकाँग: जास्त मुले जन्माला घालणाऱ्यांना बक्षीस मिळते
प्रति महिला 1.23 मुले आहेत. सरकारच्या प्रयत्नानंतर या दरातही सुधारणा झाली आहे. 2005 मध्ये प्रजनन दर 0.95 वर गेला होता. 2013 पासून, विवाहित जोडप्यांना येथे मुले झाल्याबद्दल पुरस्कृत केले जाते. सरकार लोकांना अनेक प्रकारे मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे.
या देशांमध्येही लोकांना मुले जन्माला घालण्यासाठी दिले जाते प्रोत्साहन
डेन्मार्क, स्पेन, दक्षिण कोरिया, सिंगापूर यांसारख्या देशांमध्येही लोकांना अधिकाधिक मुले जन्माला घालण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. या देशांच्या सरकारनेही वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोत्साहन योजना सुरू केल्या आहेत.