केंद्र सरकारने घेतलेला नोटाबंदी करण्याचा निर्णय योग्य उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी विचार विनिमय करून घेतला असल्याने तो योग्य आहे. त्यामुळे नोटाबंदीची अधिसूचना रद्द करण्याची आवश्यकता नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नोटाबंदीच्या विरोधातील सर्व याचिका रद्दबातल ठरविण्यात आल्या आहेत.
न्या. एस ए नाझिर यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने नोटाबंदी वैध असल्याचा निकाल दिला आहे. घटनापीठात न्या. बी आर गवई, न्या. बी व्ही नागरत्न, न्या. ए एस बोपण्णा आणि व्ही सुब्रमणियम यांचा समावेश होता. यापैकी न्या. नागरत्न यांनी नोटाबंदीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेत स्वतंत्र निकालपत्र दिले.
केंद्र सरकारने दि. ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी १ हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटाबंदीची अधिसूचना जारी केली. त्यापूर्वी तब्बल सहा महिने या निर्णयाबाबत मध्यवर्ती बँक आणि सरकार यांच्यात सविस्तर चर्चा झाली आहे. सरकारने नोटाबंदी करण्यामागे प्रामुख्याने काळा पैसा आणि दहशतवादी संघटनांना होणारा वित्तपुरवठा रोखणे ही उद्दीष्ट ठेवली होती. ती उद्दीष्ट योग्य होती. ती प्रत्यक्षात सफल झाली की नाही, हे तपासणे हे न्यायालयाचे कार्यक्षेत्र नाही. या निर्णयाच्या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी आढळून येत नाही, असे निकालात नमूद करण्यात आले आहे.
नोटाबंदीच्या कालावधीत नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागले ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, या निर्णयामागील उद्दीष्ट समजावून घेणेही आवश्यक आहे. तसेच नोटा बदलण्यासाठी देण्यात आलेला ५२ दिवसांचा कालावधी पुरेसा होता, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
न्या. नागरत्न यांनी मात्र वेगळे मत नोंदविले. नोटांची विशिष्ट शृंखला रद्द करणे हा रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार आहे. असे असताना नोटाबंदी सरकारच्या इशाऱ्याने करणे ही गंभीर बाब असल्याचे मत त्यांनी नोंदविले. मात्र, बहुमताच्या आधारे घटनापीठाने नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरविला.