आगामी अर्थसंकल्पाची तयारी अर्थमंत्रालयाकडून जोरात सुरु असून करदात्यांसाठी यावेळी चांगली बातमी असेल असे संकेत दिले गेले आहेत. यावेळी आयकर सूट मर्यादा अडीच लाखांवरून ५ लाखांवर नेली जाणार असल्याचे म्हटले जात आहे. म्हणजे ज्यांची वार्षिक कमाई ५ लाख आहे त्यांना आयकर भरावा लागणार नाही.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. यामुळे करदात्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ चा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. यापूर्वी २०१४ मध्ये अरुण जेटली अर्थमंत्री होते तेव्हा सादर झालेल्या मोदी सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात आयकराची मर्यादा २ लाखावरून अडीच लाखांवर नेली गेली होती.
बिझिनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्ट नुसार,सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार वैयक्तिक कर सवलत सीमा वाढविली जाईल. यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे आणि गुंतवणुकीसाठी त्यांच्या हातात अधिक पैसा राहणार आहे. सध्या अडीच ते ५ लाख उत्पन्नावर ५ टक्के, पाच लाख ते साडेसात लाख उत्पन्नावर १० टक्के, साडेसात ते १० लाखांवर १५ टक्के, १० ते साडेबारा लाखांवर २० टक्के, साडेबारा ते १५ लाखांवर २५ टक्के तर १५ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर आकाराला जातो. अर्थतज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आयकर सवलत मर्यादा ५ लाखांवर नेली तरी त्याचा फारसा फायदा पगारदार वर्गाला होणार नाही. कारण एचआरए, एलटीए, स्टँडर्ड डीडक्शन, सेक्शन ८१० सी, ८० डी खाली दिली जाणारी सूट मिळणार नाही.