रशियाचे राष्ट्रपती ब्लादिमीर पुतीन मास्को सह प्रमुख शहरात मार्शल लॉ लागू करणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. रशिया २० लाख सैनिकांची भरती करणार आहे आणि त्यात ३ लाख महिला सैनिक असतील अश्याही बातम्या येत आहेत. युक्रेन मध्ये रशियाचे कमी होत चाललेले प्रभुत्व पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी हे निर्णय घेतले जात असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र पुतीन यांचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी मार्शल लॉ लागू केला जात असल्याचे वृत्त फेटाळून लागले आहे.
मार्शल लॉ ज्या देशात लावला जातो, तेथे शासन व्यवस्था जनता किंवा सरकारच्या ताब्यात राहत नाही तर कारभाराची सर्व सूत्रे सेनेच्या हातात दिली जातात. याला सैनिक कायदा किंवा आर्मी अॅक्ट असेही म्हटले जाते. येथे देशातला नागरी कायदा समाप्त होतो आणि सेनेचे नियंत्रण येते. यात सेनेला अनेक अधिकार असतात. कोणताही निर्णय घेताना सरकार किंवा जनता, मंत्री यांची परवानगी घेण्याची गरज राहत नाही. लोकांचे नागरी अधिकार रद्द होतात. जो विरुध्द बोलेल अथवा भडकाऊ भाषण करेल त्यांना कितीही काळपर्यंत तुरुंगात डांबले जाते. सर्व न्यायनिवाडा सेनेच्या हातात असतो.
रशियात हा कायदा लागू केला जात असल्याचे वृत्त फेटाळले गेले असले तरी गेले काही दिवस बातम्यांचे मोहोळ उठले असल्याचे डेली मेलने म्हटले आहे. त्यानुसार युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी युध्द तडजोड हवी असेल तर रशियाने कब्जा केलेल्या भागातून सैनिक माघारी घ्यावे लागतील असे बजावले आहे. दुसरीकडे पुतीन यांची तब्येत बिघडली असून ते सत्तेवरून पायउतार होणार असल्याचे बोलले जात आहे. पुतीन यांच्या जागी सर्गेई किरीयोन्को यांची निवड केली जाईल अशी चर्चा असून सर्गेई सध्या डेप्युटी चीफ ऑफ स्टाफ आहेत. ते माजी पंतप्रधान आहेत.