राष्ट्रीय तपास यंत्रणा घेणार लेखापालांची मदत

नवी दिल्ली: नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सी अर्थात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (NIA) ने चार्टर्ड अकौंटंटस (CA) कंपन्यांना फॉरेन्सिक ऑडिट, आर्थिक गुन्ह्यांचे आकलन न आणि आर्थिक अहवालांचे स्पष्टीकरण करण्यात मदत करण्यासाठी पाचारण केले आहे.

तपासातील वाढीव गुंतागुंत लक्षात घेता, विशेषत: दहशतवादी गटांना होणारी आर्थिक मदत आणि तत्सम प्रकरणांमध्ये, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना फॉरेन्सिक ऑडिट आणि ज्ञान मूल्यमापन करण्यासाठी {व्यावसायिक} चार्टर्ड अकाउंटंटचे महत्त्व लक्षात आले आहे, असे एनआयएच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. आर्थिक गुन्ह्याच्या तपासातील गुंतागुंत आणि विशेषत: दहशतवादी फंडिंग प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ अधिकार्‍यांना फॉरेन्सिक ऑडिट करण्यासाठी व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंटचे महत्त्व लक्षात आले आहे, असे एनआयए अधिकाऱ्याने सांगितले.

सीए कंपन्या विशिष्ट प्रकरणांसाठी केस-टू-केस तत्वावर कामाला घेतल्या जातील आणि ५ वर्षांसाठी त्या पॅनेलमध्ये समाविष्ट केल्या जातील. ही मुदत दीर्घकाळ वाढविली जाऊ शकते, असे या अधिकाऱ्याने नमूद केले. एनआयएने गेल्या महिन्यात या संदर्भात एका तरुणाची चौकशी केली आणि उमेदवारांना ऑक्टोबर अखेरपर्यंत उत्तर देण्यासाठी वेळ दिला.

एनआयएने अशा उमेदवारांना सहकार्याची विनंती केली आहे की, त्यांच्या एजन्सी किंवा एजन्सीच्या कोणत्याही साथीदारास इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया (ICAI) द्वारे प्रतिबंधित केले गेले नाही किंवा कोणत्याही नियामक संस्था किंवा न्यायालयाने अपात्र ठरविलेले नाही.

निविदा दस्तऐवजात असे म्हटले आहे: “सीए कंपन्यांच्या पॅनेलमेंटची निवड सक्षम अधिकाऱ्याकडून तुलनात्मक मूल्यमापनावर घेतली जाऊ शकते आणि एजन्सीची अंतिम लोकप्रियता देखील विचारात घेतली जाईल. CA कंपन्यांचे पॅनेल कदाचित ५ वर्षांच्या काळासाठी कायदेशीर असेल आणि त्यात वाढ होऊ शकेल.