नवी दिल्ली : देशातील वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ३ नोव्हेंबर रोजी चलनविषयक धोरण समितीची विशेष बैठक बोलावली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने जारी केलेल्या पत्रकात असे म्हटले आहे की, चलनविषयक धोरण समितीची ही विशेष अतिरिक्त बैठक आरबीआय कायद्याच्या कलम ४५ झेडएन अंतर्गत बोलावण्यात आली आहे. या कायदेशीर तरतुदीनुसार, जर आरबीआयला महागाई दर ६% च्या खाली ठेवता येत नसेल तर ते लक्ष्य का पूर्ण करू शकले नाही याचा अहवाल सरकारला द्यावा लागेल. हे पूर्ण करण्यासाठी ती कोणती आवश्यक पावले उचलणार आहे आणि ती कधीपर्यंत हे लक्ष्य पूर्ण करू शकेल, हे मध्यवर्ती बँकेने स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.
सरकारने केंद्रीय बँकेला महागाई चार टक्के (दोन टक्के अधिक किंवा कमी) मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य दिले आहे. पण सर्व प्रयत्न करूनही रिझव्‍‌र्ह बँकेला महागाई ६ टक्क्यांच्या आत रोखण्यात अपयश आले आहे. या वर्षी जानेवारीपासून महागाई सातत्याने ६ टक्क्यांच्या वर राहिली आहे. अशाप्रकारे आरबीआय सलग तीन तिमाहीत आपले महागाईचे लक्ष्य पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरले आहे, त्यामुळे त्याला वैधानिक तरतुदींनुसार सरकारला अहवाल द्यावा लागेल.
हा अहवाल तयार करण्याच्या उद्देशाने मध्यवर्ती बँकेने ही विशेष बैठक बोलावली आहे, जी चलनविषयक धोरणाबाबत निर्णय घेणार आहे. एमपीसीच्या शिफारशींनुसार, गेल्या मे महिन्यापासून पॉलिसी रेपो रेटमध्ये एकूण १. ९० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अशाप्रकारे आता रेपो दर ५.९० टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
जानेवारी २०२२ नंतर सलग तिसर्‍या तिमाहीत चलनवाढीचा दर ६% च्या सहिष्णुता बँडच्या वर राहिला आहे. सरकार आणि RBI च्या प्रयत्नांनंतरही, महागाई दर सप्टेंबर २०२२ मध्ये ७. ४१ % पर्यंत वाढला. ऑगस्टमध्ये महागाई दर ७ टक्के होता.