राज्यात सत्तेवर असलेल्या शिंदे- फडणवीस सरकारने राज्यात सीबीआयला कोणत्याही केसचा तपास करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यामुळे सीबीआयला कुठल्याही गुन्ह्याचा महाराष्ट्रात तपास करायचा असेल तर यापुढे सरकारी परवानगी घ्यावी लागणार नाही. शिंदे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे महाविकास आघाडीसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात कोणताही तपास करण्यासाठी सीबीआयने राज्य सरकारची परवानगी घेतली पाहिजे असा आदेश जारी केला होता. २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रालयाने या संदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावावर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सही केली होती.त्यावेळी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख होते. त्यावेळी राज्यात अनेक प्रकरणांचा तपास सीबीआय कडे होता. मात्र सत्तेवर असलेल्या सरकारने केंद्र सरकार सीबीआयचा चुकीचा वापर करत असल्याचे आरोप केले होते.
पालघर साधू हत्याकांड, सुशांतसिंग राजपूत केस असे अनेक गुन्हे तेव्हा सीबीआय कडे होते. त्यावेळचा विरोधी पक्ष भाजप गुन्हे घडले कि सतत सीबीआय तपासाची मागणी करत होते. यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांना गुन्हे तपासात आडकाठी होते असे सत्ताधरी पक्षाचे म्हणणे होते आणि त्यातूनच सीबीआयने राज्यात कुठल्याही गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक केले गेले होते.