हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही न्यायमूर्तींचा निर्णय विभागला, आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवले जाणार


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक हिजाब वाद प्रकरणी अंतिम निकाल देऊ शकले नाही. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते. त्यानंतर हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. आता हिजाब प्रकरणाची सुनावणी तीन किंवा अधिक न्यायमूर्तींच्या खंडपीठामार्फत केली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती गुप्ता म्हणाले की, आमच्या भिन्न मतांमुळे आम्ही हे प्रकरण सरन्यायाधीशांकडे पाठवत आहोत, जेणेकरून ते मोठे खंडपीठ स्थापन करू शकतील. या याचिकेवर त्यांनी आपला निकाल देताना न्यायमूर्ती धुलिया यांचे मत वेगळे होते.

सुप्रीम कोर्टात या प्रकरणावर 10 दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर 22 सप्टेंबर 2022 रोजी निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. तेव्हापासून हिजाब प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा केली जात होती.

हायकोर्टाने काय दिला निर्णय?
हिजाब प्रकरणी 11 दिवस चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य नसल्याचे या निकालात स्पष्ट करण्यात आले. तो इस्लामिक परंपरेचा भाग नाही. शैक्षणिक संस्थांमध्ये गणवेश घालणे बंधनकारक करण्यास हरकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. हे विद्यार्थी नाकारू शकत नाहीत. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली होती. एवढेच नाही तर न्यायालयाने सरकारला आदेश काढण्याचे अधिकारही दिले होते. उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सरकारला आदेश जारी करण्याचा अधिकार आहे.

हिजाबच्या बाजूने काय होता युक्तिवाद ?
घटनेत प्रत्येकाला आपला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद मुस्लिम विद्यार्थिनींनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. हिजाब घातल्याने कायदा आणि सुव्यवस्थेला कोणताही धोका पोहोचत नाही, असेही सांगण्यात आले. जेव्हा इतर धर्माचे लोक क्रॉस किंवा रुद्राक्ष घालू शकतात, तेव्हा हिजाबवर बंदी का आहे? शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकसमान रंगाचा दुपट्टा घालता येतो. यामध्ये जगातील उर्वरित देशांचा युक्तिवादही करण्यात आला. जिथे असा पोशाख ओळखला जातो. सरकारचा उद्देश एका धर्माला लक्ष्य करण्याचा आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. हिजाब हा निव्वळ विश्वासाचा विषय आहे.

हिजाब विरुद्ध युक्तिवाद
हिजाबच्या विरोधात असा युक्तिवाद करण्यात आला की इस्लाममध्ये हिजाब अनिवार्य नाही. गणवेशाच्या बाहेर हिजाब दिसतो, तर रुद्राक्ष आणि इतर गोष्टी कपड्यांखाली असल्याचेही सांगण्यात आले. हिजाबमुळे शाळा आणि कॉलेजमधील शैक्षणिक वातावरणावर परिणाम होतो. धर्माच्या नावाखाली शिस्त मोडू दिली जाऊ शकत नाही. इराणसह अनेक देशांमध्ये हिजाबसाठी संघर्ष सुरू आहे.