नवी दिल्ली : मोदी सरकार सातत्याने थेट रोख हस्तांतरण योजनेची पूर्तता करत आहे. भ्रष्टाचाराला आळा बसण्यास मदत झाल्याचा दावा सरकार करत असेल, तर सरकारी योजनेचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यात यश आले आहे. आता थेट रोख हस्तांतरण योजना आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक होत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने थेट रोख हस्तांतरण योजना आणि सरकारच्या कल्याणकारी योजनेला तार्किक चमत्कार म्हटले आहे.
थेट रोख हस्तांतरण चमत्कारापेक्षा कमी नाही!
या प्रकरणात भारताकडून बरेच काही शिकता येईल, असे आयएमएफने म्हटले आहे. आयएमएफच्या वित्त विभागाचे उपसंचालक पाओलो मौरो म्हणाले की, जर या बाबतीत भारताकडे पाहिले तर त्यांचे कार्य अत्यंत प्रशंसनीय आहे. ते म्हणाले की, एवढा मोठा देश असूनही या कल्याणकारी योजनांच्या माध्यमातून कमी उत्पन्न गटातील कोट्यवधी लोकांना मदत केली जात असल्याने हा चमत्कारापेक्षा कमी नाही.
योजनांचा मोठा फायदा
खरं तर, IMF च्या उपसंचालकांना भारत सरकारद्वारे थेट रोख हस्तांतरण कार्यक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीबद्दल प्रश्न विचारण्यात आला होता. सरकारच्या या कल्याणकारी योजना महिला, वृद्ध आणि शेतकरी यांना डोळ्यासमोर ठेवून तयार करण्यात आल्या असून, त्याचा पुरेपूर लाभ या लोकांना मिळाला असल्याचे ते म्हणाले. पावलो मौरो म्हणाले की, सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे युनिक आयडेंटिफिकेशन सिस्टीम आधार वापरणे.
80 कोटी लोकांना मोफत जेवण!
केंद्र सरकार थेट रोख हस्तांतरणाद्वारे अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात टाकते. तर राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा / NFSA अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना, ज्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतरण / DBT अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना दरमहा 5 किलो अन्न मोफत पुरवते. ही योजना कोरोनाच्या काळापासून सुरू आहे आणि अलीकडे ती डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. 80 कोटी लोकांना या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे मानले जात आहे. कोरोनाच्या काळात, सरकारने थेट रोख हस्तांतरणाद्वारे जनधन खात्यातील गरीब महिलांच्या खात्यात 500 रुपये देखील जमा केले होते.