नवी दिल्ली : दिल्लीतील दंगलीनंतर केंद्र सरकारने अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा यांच्यासह भाजपच्या अनेक बड्या नेत्यांवर जोरदार टीका करणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली थांबवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने ओडिशा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असलेले न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांची मद्रास उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस केली होती, परंतु सरकारने ती मंजूर केली नाही. तर अन्य तीन न्यायाधीशांच्या बदलीला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे.
कॉलेजियमच्या शिफारशीवर सरकारने घेतला निर्णय
28 सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमने न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांना राजस्थान आणि न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांना मद्रास उच्च न्यायालयात पाठवण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस केंद्र सरकारच्या न्याय विभागाकडे पाठवण्यात आली होती, त्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश असलेल्या न्यायमूर्ती मिथल यांच्या बदलीला सरकारने मंजुरी दिली. याशिवाय, सरकारने 28 सप्टेंबर रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पीबी वराळे आणि जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती अली मोहम्मद मॅग्रे यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली.
न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांचा असा आहे ट्रॅक रेकॉर्ड
न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांचा ट्रॅक रेकॉर्ड अभूतपूर्व आहे, ते त्यांच्या कठोर स्वर आणि निर्णयासाठी ओळखले जातात. लाइव्ह लॉच्या माहितीनुसार, 2006 मध्ये न्यायमूर्ती मुरलीधर यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर 2009 मध्ये नाझ फाउंडेशन प्रकरणात समलैंगिकतेच्या बाजूने भाष्य करणाऱ्या खंडपीठाचे ते भाग होते. याशिवाय, न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी हाशिमपुरा हत्याकांड प्रकरणात पीएसी जवानांना आणि शीखविरोधी दंगलीप्रकरणी काँग्रेस नेते सज्जन कुमार यांना दोषी ठरवणाऱ्या खंडपीठाचे अध्यक्षपद भूषवले.
दिल्ली दंगलीसाठी पोलिसांना फटकारले होते
जेव्हा 2020 मध्ये दिल्ली दंगल झाली, तेव्हा न्यायमूर्ती एस मुरलीधर यांचे नाव समोर आले होते. या दंगलींनंतर न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी भाजप नेते अनुराग ठाकूर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा यांच्यासह सर्व लोकांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते, तसेच दिल्ली पोलिसांनाही खडसावले होते. या सर्व भाजप नेत्यांवर दंगलीपूर्वी प्रक्षोभक भाषणे केल्याचा आरोप आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, फेब्रुवारी 2020 मध्ये नागरिकत्व कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या निदर्शनांदरम्यान दंगल उसळली होती. दोन दिवस चाललेल्या या दंगलीत 50 हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता.