निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला जळती मशाल हे निवडणूक चिन्ह दिले आहे. शिंदे आणि ठाकरे गटाने उगवता सूर्य चिन्हाची मागणी गेली असूनही तामिळनाडू आणि पुडुचेरी मध्ये द्रमुक साठी हे निवडणूक चिन्ह आरक्षित असल्याने ते निवडणूक आयोगाने या दोन्ही गटाना नाकारले. निवडणूक नियम १९६१ नुसार निवडणूक आयोगाला काही अधिकार दिले गेले आहेत. निवडणूक चिन्हाचे आरक्षण किंवा चिन्ह देणे या संदर्भातला आदेश १९६८ मध्ये जारी झाला आहे त्यानुसार आयोग पक्षांना चिन्हे देते.
राजकीय पक्ष आणि उमेदवार यांच्या साठी चिन्हांच्या दोन याद्या आहेत. त्यात एका यादीत अशी चिन्हे असतात जी अजून कुणाला दिली गेलेली नाहीत. दुसऱ्या यादीत दिली गेलेली चिन्हे असतात. आयोगाकडे अशी किमान १०० चिन्हे आहेत जी कुणाला दिली गेलेली नाहीत. चिन्ह निवडताना मतदारांना ते सहज ओळखता येईल आणि लक्षात राहील याची काळजी घेतलेली असते. बहुतेक वेळा पक्ष स्वतःला हवे असेल त्या चिन्हांची यादी आयोगाला देतात पण त्यातीलच चिन्ह निवडणे आयोगावर बंधनकारक नाही. अर्थात त्यातील एखादे चिन्ह कुणालाच दिले गेले नसेल तर आयोग ते चिन्ह संबंधित पक्षाला देतो.
राष्ट्रीय पक्ष बीजेपी, कॉंग्रेस, देशभर एकाच चिन्ह वापरतात. एखाद्या राज्यात, विधानसभेत त्यांच्या पक्षाचा उमेदवार नसला तरी हे चिन्ह दुसऱ्या उमेदवारांना दिले जात नाही. विविध प्रादेशिक पक्षांना मात्र वेगवेगळ्या दोन राज्यात एकच चिन्ह मिळू शकते. उदाहरणार्थ शिवसेनेचे महाराष्ट्रात आणि झारखंड मुक्ती मोर्चाचे झारखंड मध्ये धनुष्य बाण हेच चिन्ह होते. पक्ष फुटला तर ज्याचे आमदार किंवा खासदार जास्त आहेत त्यांना पक्षाचे चिन्ह दिले जाते. जर पक्ष किंवा व्यक्ती त्याच विधानसभा किंवा संसदीय क्षेत्रात गतवेळच्या चिन्हावर प्रथम निवडणूक लढली असेल तर त्याचा अधिकार पहिला मानला जातो.
प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनी विरोध केल्यापासून कुणालाच प्राणी किंवा पक्षी चिन्ह दिले जात नाही. सध्या फक्त निर्जीव वस्तूंचाच विचार निवडणूक चिन्ह म्हणून आयोगाकडून केला जातो.