नवी दिल्ली – चीनी ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी शाओमी इंडियाने पुन्हा एकदा कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. 3 ऑक्टोबर रोजी, Xiaomi ने उच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल केली आहे. कंपनीने 29 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या सक्षम प्राधिकरणाच्या परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) आदेशाला आव्हान दिले आहे, ज्याने 29 एप्रिल रोजी अंमलबजावणी संचालनालय (ED) च्या जप्तीचा आदेश कायम ठेवला होता. आता न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 14 ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला या आदेशाविरोधात कंपनीने उच्च न्यायालयातही धाव घेतली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणाशी संपर्क साधण्याचे आदेश दिले होते.
खरं तर, या वर्षी एप्रिलमध्ये, शाओमीवर ईडीकडून मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठी कारवाई झाली होती. ED ने FEMA, 1999 अंतर्गत कारवाई करून Xiaomi इंडियाच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केलेले सुमारे 5,551 कोटी रुपये जप्त केले होते. ईडीने दावा केला होता की परदेशात पैसे पाठवण्याबाबत कंपनीकडून बँकांना चुकीची माहिती देखील दिली गेली होती आणि कंपनी चुकीच्या मार्गाने परदेशात पैसे पाठवत होती, जे फेमाच्या कलम 4 चे थेट उल्लंघन आहे.
गुरुवारी, न्यायमूर्ती एनएस संजय गौडा यांच्या सुट्टीतील खंडपीठाने Xiaomi च्या याचिकेवर सुनावणी केली. Xiaomi ने अंतरिम आदेश मागितला होता, परंतु सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाची प्रत सादर केली नव्हती आणि त्यातून सूट मागितली होती. उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांच्या आत प्रमाणित प्रतींच्या निर्मितीच्या अधीन असलेल्या जप्तीच्या आदेशाच्या प्रमाणित प्रती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासोबतच अर्थ मंत्रालय आणि अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम.बी.नरगुंड आणि अधिवक्ता मधुकर देशपांडे यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले की, कंपनीने उच्च न्यायालयात जाण्याऐवजी सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध अपिलीय प्राधिकरणाकडे जावे लागले. नवीन याचिकेत, Xiaomi ने सक्षम प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान दिले आहे की सुनावणी दरम्यान परदेशी बँकेच्या प्रतिनिधीला चौकशी करण्याची परवानगी नव्हती. कंपनीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की कंपनीवर FEMA च्या कलम 37A अंतर्गत दावाही दाखल करण्यात आला आहे, जो कंपनीने भारताबाहेर ठेवलेल्या मालमत्तेशी संबंधित आहे.
दुसरीकडे, अधिवक्ता मधुकर देशपांडे यांनी असे सादर केले की कंपनीने जप्त केलेली बहुतांश रक्कम आधीच काढून घेतली आहे. कंपनीच्या खात्यात पूर्वीच्या 5,551.27 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आता केवळ 1,900 कोटी रुपये आहेत. कंपनीच्या याचिकेनंतर हायकोर्टाने कंपनीला हे पैसे दैनंदिन कामांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली होती, पण रॉयल्टी भरण्यासाठी वापरण्यास नकार दिला होता.