नवी दिल्ली : देशातील स्टार्टअप्ससाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात लाखो स्टार्टअप सुरू झाले आहेत. केंद्र सरकारने स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी योजना सुरू केली आहे. आता स्टार्टअपला एका निश्चित मर्यादेत कोणत्याही हमीशिवाय कर्ज मिळू शकणार आहे.
यांना होईल फायदा
केंद्राच्या डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने एक अधिसूचना जारी केली आहे. या नोटीसमध्ये माहिती देण्यात आली आहे की पात्र स्टार्टअपसाठी 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेले कर्ज या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
काय आहे क्रेडिट हमी योजना
अधिसूचनेनुसार, पात्र स्टार्टअप्सना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सदस्य संस्थांनी (MIs) दिलेल्या कर्जांना क्रेडिट हमी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘स्टार्टअप्ससाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीम’ (CGSS) मंजूर केली आहे. ही योजना स्टार्टअप्सना आवश्यक हमीशिवाय कर्ज देण्यास मदत करेल.
सरकार देते स्टार्टअपला प्रोत्साहन
अलीकडे, गेल्या काही वर्षांत भारतातील स्टार्टअप्सना केंद्र सरकारकडून भरपूर पाठिंबा मिळाला आहे. देशात आता 100 हून अधिक स्टार्टअप युनिकॉर्न आहेत. स्टार्टअप्सना युनिकॉर्न म्हणतात जेव्हा त्यांचे मूल्य $1 अब्ज असते. स्टार्टअप संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार येत्या 5-6 वर्षांत जेनेसिस कार्यक्रमांतर्गत 10,000 हून अधिक स्टार्टअपना प्रोत्साहन देणार आहे.
देशातील कर्ज देणाऱ्या संस्थांमध्ये बँका, वित्तीय संस्था, NBFC आणि AIF यांचा समावेश होतो. या संस्था कर्ज देण्यास योजनेंतर्गत पात्र आहेत. या संदर्भात, विभागाचे म्हणणे आहे की कर्ज घेणाऱ्या प्रत्येक स्टार्टअपचे कमाल हमी संरक्षण 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नसेल. येथे कव्हर केलेली क्रेडिट रक्कम इतर कोणत्याही हमी योजनेंतर्गत समाविष्ट केली जाऊ नये.
सरकार निर्माण करत आहे विश्वास
या योजनेसाठी भारत सरकारकडून एक ट्रस्ट किंवा निधी स्थापन केला जाईल. पात्र स्टार्टअप्सना दिलेले कर्ज चुकवल्यास कर्ज देणाऱ्या संस्थांना पेमेंटची हमी देणे, हा त्याचा उद्देश आहे. त्याचे व्यवस्थापन बोर्ड ऑफ नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेडद्वारे केले जाईल.
स्टार्टअपला मिळेल कर्ज
या योजनेंतर्गत, अशा मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्सना कर्ज दिले जाईल, जे 12 महिन्यांसाठी स्थिर कमाईच्या स्थितीत आहेत, जे कर्जाची परतफेड करण्यास सक्षम आहेत आणि ज्या स्टार्टअप्सने यापूर्वी कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाची परतफेड व्यवस्थित केलेली आहे. आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार स्टार्टअप्सचे नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकरण केले जाऊ नये.