कोलकाता – बंगाल शिक्षक भरती घोटाळ्यात पश्चिम बंगालच्या माजी मंत्र्याला दिलासा मिळताना दिसत नाही. अलीपूर येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने बुधवारी पश्चिम बंगालचे माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 19 ऑक्टोबरपर्यंत वाढ केली. एवढेच नाही, तर या प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या अन्य अधिकाऱ्यांनाही न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे (WBBSE) माजी अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली, पश्चिम बंगाल स्कूल सर्व्हिस कमिशन (SSC) या तपास संस्थेच्या मागणीवरून अलीपूर येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने शालेय सेवा आयोगात (एसएससी) ) भरती घोटाळा प्रकरणी माजी सचिव अशोक साहा आणि माजी एसएससी सल्लागार एसपी सिन्हा यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर या लोकांनाही 19 ऑक्टोबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत राहावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआय या घोटाळ्याचा तपास करत आहे.
पश्चिम बंगालचे माजी मंत्री पार्थ चॅटर्जी आणि त्यांची सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) 23 जुलै रोजी अटक केली होती. ईडीने तपासादरम्यान फ्लॅटमधून दागिने आणि इतर मालमत्तांसह सुमारे 50 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. पार्थ चॅटर्जी आणि अर्पिता मुखर्जी यांनी राज्य प्रायोजित आणि अनुदानित शाळेत शाळा सेवा आयोग (एसएससी) अंतर्गत शिक्षक पदाच्या नोकऱ्या देऊन बेकायदेशीरपणे पैसे कमावल्याचा आरोप ईडीने या प्रकरणात केला आहे. ईडीने पीएमएलए कोर्टात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात असेही म्हटले होते की तपासातील रोख रकमेसह एकूण वसुली 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
त्यानंतर 16 सप्टेंबर रोजी सीबीआयने पार्थ चॅटर्जीला या प्रकरणात चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. यानंतर त्यांना २१ सप्टेंबरपासून सीबीआयच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले.