सर्व
नवी दिल्ली: न्यायालयाला गुन्ह्याचा प्रकार, त्याचे गांभीर्य आणि आरोपीची रक्कम भरण्याची क्षमता याच्या आधारे जामिनावर निर्णय घ्यावा लागतो. झारखंड उच्च न्यायालयाला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा अभ्यास केला, ज्यामध्ये आरोपींना भरीव रक्कम जमा करून दिलासा देण्यात आला.
खरेतर, झारखंड उच्च न्यायालयाने अनेक आरोपींना भरीव रक्कम जमा करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला, तर गुन्ह्याचे स्वरूप विचारात घेतले नाही. पीडितेला अंतरिम भरपाई म्हणून मोठी रक्कम जमा करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाच्या अशा अनेक निर्णयांचा अभ्यास केला आहे आणि निरीक्षण केले आहे की न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशाने अवलंबलेली प्रक्रिया कायद्यानुसार नाही. अशाच एका आदेशात उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक हिंसाचार आणि हुंड्यासाठी छळ केल्याप्रकरणी एका पुरुषाला आणि त्याच्या पालकांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. यासाठी न्यायालयाने 25 हजार रुपयांचा बाँड भरण्याची आणि पीडितेला अंतरिम भरपाई म्हणून 7.50 लाख रुपये देण्याची अट घातली. विशेष बाब म्हणजे पीडितेच्या पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, तिच्या कुटुंबीयांनी सासरच्या मंडळींना 7.50 लाख रुपये हुंडा दिला होता.
आरोपीच्या याचिकेवर सुनावणीसाठी परवानगी देताना न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने जामीन अटी रद्द केल्या. उच्च न्यायालयाने अवलंबलेली कार्यपद्धती कायद्यानुसार नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
खंडपीठाने म्हटले आहे की अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामिनाची याचिका ही पैसे वसूल करण्याची प्रक्रिया नाही. एखाद्या व्यक्तीला अटक होण्याची भीती असेल, तर त्याला अटकपूर्व जामिनासाठी पैसे जमा करावे लागतील, याचे कोणतेही समर्थन नाही.
हुंडा ते फसवणूक, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यापर्यंतच्या वेगवेगळ्या खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने आरोपींना जामीन मंजूर केला आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, या सर्व प्रकरणांमध्ये एक गोष्ट समान आहे. त्याच न्यायाधीशांनी गुन्ह्याच्या स्वरूपावर अवलंबून जामिनाची आवश्यकता विचारात न घेता मोठी रक्कम जमा करण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केला. जर एखादी व्यक्ती मोठी रक्कम जमा करू शकत नसेल, पैसे नसेल तर त्याला जामीन नाकारता येणार नाही. पण हे होताना दिसत आहे. न्यायमूर्तींनी कोणत्या आधारावर जामीन देण्याचा निर्णय घेतला, हे आमच्या आकलना पलीकडचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंड उच्च न्यायालयाला अशा सर्व प्रकरणांमध्ये जामिनावर पुन्हा सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले.