मुंबई : येत्या 5 ऑक्टोबरला होणाऱ्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेतील प्रतिस्पर्धी छावणी सज्ज झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रविवारी वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मैदानावर जाऊन तयारीचा आढावा घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाने (एचसी) उद्धव ठाकरे कॅम्पला शिवाजी पार्क मैदानावर जाहीर सभा घेण्यास परवानगी दिली आहे, तर शिंदे गट बीकेसी मैदानावर आयोजित करेल.
आमदार प्रताप सरनाईक आणि त्यांच्या गटातील इतर नेत्यांसह बीकेसी मैदानावर गेलेल्या शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात (एससी) अपील करणार नसल्याचे सांगितले. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करू… आमच्या काही लोकांची इच्छा होती की आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जावे, परंतु राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे ही माझी जबाबदारी असल्याचे ते म्हणाले.
शिंदे गटाने रिलीज केला टीझर
उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटात याआधी शिवाजी पार्कच्या मेळाव्यासाठी बुकिंग करण्यावरून भांडण झाले होते, जे नवरात्रोत्सव संपत आहे. शिंदे गटाने आपल्या दसरा मेळाव्याचा टीझर आधीच रिलीज केला आहे. ठाण्याचे माजी महापौर आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते नरेश म्हस्के यांनी दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांचा खरा वारसा दाखवत असल्याचा दावा करत एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला.
शिंदे गटाचा ठाकरे यांच्यावर हल्लाबोल
उद्धव ठाकरे यांच्यावर ताशेरे ओढत व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे की, जमीन मालमत्तेच्या वारशापेक्षा वैचारिक वारसा महत्त्वाचा आहे, 2012 मध्ये ठाकरे सीनियर यांच्या निधनानंतर, शिवसेनेचा वाघ सर्कसचा वाघ झाला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र विकास आघाडी (MVA) युती सरकारमध्ये शिवसेना आणि शिवसैनिकांवर अन्याय झाल्याचा दावाही व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. उद्धव ठाकरे सत्तेसाठी हिंदुत्वाची विचारसरणी सौम्य करत असल्याचा आरोपही म्हस्के यांनी केला.
शिवसेनेचा शिंदेंवर आरोप
दरम्यान, पृथ्वीराज चव्हाण राज्याचे मुख्यमंत्री असताना पक्षात प्रवेश करण्यासाठी शिंदे यांनी दिल्लीतील काँग्रेस हायकमांडशी संगनमत केल्याचा आरोप शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाने रविवारी केला. मात्र, ही चर्चा निष्फळ ठरली. ज्या वृत्तपत्रात उद्धव संपादक आणि राज्यसभेचे खासदार आणि प्रवक्ते संजय राऊत कार्यकारी संपादक आहेत, त्यांनी आरोप केला की शिंदे यांनी भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) युती केली, कारण त्यांच्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) कारवाई करेल, अशी भीती होती.