मुंबई : मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड बुलेट ट्रेनसाठी महाराष्ट्रातील भूसंपादनाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करण्याच्या सक्त सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. केंद्र आणि तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वादामुळे या प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया यापूर्वी मंदावली होती आणि आता केंद्र आणि राज्य यांच्यात वाद नसल्याने अधिकारी कामाला विलंब करत आहेत.
मोदी-शिंदे सरकारचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प
बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे, त्यामुळे या प्रकल्पासाठी भूसंपादनावर ते सतत लक्ष ठेवून असतात. प्रकल्पासाठी बहुतांश जमीन महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील पालघरमध्ये संपादित केली जाणार आहे.
भूसंपादनाबाबत पालघरचे डीएम काय म्हणाले?
पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी इंग्रजी वृत्तपत्र द इंडियन एक्सप्रेसशी केलेल्या संभाषणात सांगितले की, आम्हाला पालघरमध्ये 191 हेक्टर खाजगी जमीन, 60 हेक्टर सरकारी जमीन आणि सुमारे 70 हेक्टर वनजमीन संपादित करायची आहे. एकूण 95 टक्के संपादन पूर्ण झाले आहे, उर्वरित काम आम्ही एका महिन्यात पूर्ण करू. तर भिवंडीतही चार हेक्टर जमीन संपादित करायची आहे, असे ठाण्याचे जिल्हाधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले. त्यानंतर हा प्रस्ताव राज्य प्रशासनाकडे पाठवण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
बीकेसी येथे संपेल बुलेट ट्रेनचा मार्ग
मुंबईतील बुलेट ट्रेनचा मार्ग वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) येथे संपेल. दुसरीकडे, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास म्हणाले की त्यांनी भूसंपादनाची प्रक्रिया फार पूर्वीच पूर्ण केली आहे.
3 तासात पूर्ण होणार मुंबई-अहमदाबाद हा प्रवास
या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या निर्मितीमुळे मुंबई-अहमदाबाद दरम्यानचा 508 किमीचा प्रवास अवघ्या 2 तास 58 मिनिटांत पूर्ण होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हा प्रकल्प 2026 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. यापूर्वी हा प्रकल्प 2022 पर्यंत पूर्ण होणार होता परंतु भूसंपादनाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे तो पूर्ण होऊ शकला नाही. नॅशनल हाय-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) हा प्रकल्प बांधत आहे.