देशात एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर आणि एका अधिकाऱ्यांकडून दुसऱ्या अधिकाऱ्यांकडे फाइल्स हलवण्याच्या प्रक्रियेचा कोणीही बळी ठरू शकतो. येथे बोलले जात आहे ते सीमा सुरक्षा दलाचे शहीद विनय कुमार यांच्याबाबत. 30 सप्टेंबर 1996 रोजी ते बीएसएफच्या 120 व्या बटालियनमध्ये पुंछ, जम्मू-काश्मीरमध्ये तैनात होते. सीमा सुरक्षा दलाच्या चौकीवर पाकिस्तानने केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यात विनय कुमार शहीद झाले. बीएसएफने आपला शूर जवान विनय कुमार यांना शत्रूवर शौर्याने प्रतिहल्ला केल्याबद्दल ‘रोल ऑफ ऑनर’ देऊन सन्मानित केले होते. पण शहीद मुलाच्या पेन्शनसाठी त्यांच्या आई इंदिराजींना बराच काळ संघर्ष करावा लागला. तब्बल 22 वर्षांनंतर शहीदच्या आईला आता पेन्शन मिळाली आहे. शहीद विनय कुमारचे वडील पीएन मेनन यांनी डिसेंबर 2011 मध्ये सरकारची याचना करत जगाचा निरोप घेतला होता.
‘सत्ता आणि प्रशासन’मधील लाल फितीची पोलखोल
कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पॅरामिलिटरी फोर्सेस मार्टर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे सरचिटणीस रणबीर सिंग म्हणतात की, एकीकडे केंद्र सरकार रोज शहीद जवानांचे गुणगान करत असताना विनय कुमारसारखी प्रकरणेही समोर येतात. या प्रकरणाने ‘सत्ता आणि प्रशासन’मधील लालफितीचा पर्दाफाश केला आहे. एका शहीद जवानाच्या आईला तिच्या पेन्शनसाठी 22 वर्षे त्रास सहन करावा लागतो, यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते. देशासाठी आपल्या मुलाचे बलिदान देणाऱ्या इंदिरा मेनन यांना पेन्शन मिळण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ लोटला. बीएसएफचे माजी निरीक्षक राजेंद्रन. टीके यांनी केलेल्या अथक परिश्रमानंतर शासनाकडून त्यांना पेन्शन मिळाली आहे. शहीद जवानाच्या 75 वर्षीय आजारी विधवा आईने आपल्या मुलाच्या पेन्शनसाठी संघर्ष केला. त्यांना यशही मिळाले, त्यावेळी शहीद विनय कुमारचे वडील पीएन मेनन या जगात नव्हते.
शहीद विनय कुमारच्या पत्नीने जून 2000 मध्ये केले दुसरे लग्न
कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पॅरामिलिटरी फोर्सेस मार्टर्स वेल्फेअर असोसिएशन, गेल्या सात वर्षांपासून सातत्याने निवृत्तीवेतन, पुनर्वसन आणि शहीद कुटुंबीयांचे कल्याण यासंबंधीच्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणत आहे. यासाठी विविध मंचांवरून केंद्र व राज्य सरकारांशी पत्रव्यवहार करून, केंद्रीय विभाग व दल मुख्यालयातील उच्च अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदने सुपूर्द करून जवानांच्या हिताची मागणी पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रणबीर सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, शहीद विनय कुमार यांच्या हौतात्म्यानंतर त्यांच्या पत्नीला सरकारकडून पेन्शन जारी करण्यात आली होती. शहीदच्या पत्नीने नंतर जून 2000 मध्ये दुसरे लग्न केले. हुतात्माच्या पत्नीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शहीद आई इंदिरा मेनन यांच्या नावाने पेन्शन जारी झाल्याची साक्षांकित प्रत संबंधित विभाग आणि बँकेला दिली होती. शहीद विनय कुमारचे वडील पीएन मेनन यांनीही बीएसएफ कार्यालयाला माहिती दिली. त्यांनी संबंधित बँकेकडे पेन्शन पुन्हा जारी करण्यासाठी अर्ज केला होता.
एकदा नाही तर अनेक वेळा माघारी पाठवली कागदपत्रे
यानंतर बीएसएफ कार्यालयाने काही कागदपत्रे मागितली. ती सर्व कागदपत्रे वेळेवर जमा झाली, पण निकाल शून्य लागला. मेनन यांची फक्त निराशा झाली. सुमारे दशकभर पेन्शनसाठी लढा देणारे मेनन यांचे 2011 मध्ये निधन झाले. त्यानंतर शहीद विनय कुमारच्या मातोश्री इंदिरा मेनन यांनी त्यांच्या हक्कासाठी लढा पुढे नेला. पतीच्या मृत्यूची माहिती त्यांनी संबंधित विभागांना दिली. कुशल वकिलांमार्फत बीएसएफ अधिकाऱ्यांना पेन्शनसाठी अर्ज केला. सर्व कागदपत्रे पुन्हा स्पीड पोस्ट व नोंदणीकृत पोस्टाने वेळेवर पाठविण्यात आली. हीच कागदपत्रे बीएसएफच्या वेगवेगळ्या कार्यालयात एकदा नाही तर अनेक वेळा पाठवली होती, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. 2016 आणि 2021 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाच्या पेन्शन तक्रार कक्षाकडेही अर्ज पाठवण्यात आले होते. पीएमओ कार्यालयाकडून सर्व अर्ज प्राप्त झाल्याचे उत्तर देण्यात आले. पुढील कारवाईसाठी कागदपत्रे बीएसएफकडे पाठवण्यात आली. यानंतर ऑगस्ट 2022 मध्ये पेन्शन मिळणार असल्याचे पत्र प्राप्त झाले.
पेन्शनच्या लढ्यात या लोकांनी केली मदत
केरळ पेन्शनर्स फोरमचे अध्यक्ष राजेंद्रन टीके यांनी या मोहिमेत विशेष योगदान दिल्याचे शहीद कल्याण संघाचे म्हणणे आहे. या प्रश्नावर असोसिएशननेही आवाज उठवला होता. सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नामुळे आता शहीद मातेला पेन्शन मिळू शकली आहे. असोसिएशनचे अध्यक्ष माजी एडीजी सीआरपीएफ एचआर सिंग, सरचिटणीस रणबीर सिंग, केरळचे कार्डिनेटर निवृत्त आयजी एएम मोहम्मद, केरळ पेन्शन फोरमचे सरचिटणीस जॉर्ज सीव्ही आणि अधिवक्ता केजी साठेन यांचे विशेष सहकार्य लाभले. पाकिस्तानच्या गोळीबारात शहीद झालेल्या विनय कुमार यांच्या आई इंदिरा मेनन यांना पेन्शन आणि थकबाकी मिळणे, हीच शहीदाला खरी श्रद्धांजली आहे. आपल्या सैनिकाने दिलेल्या सर्वोच्च बलिदानाचा देशाला अभिमान आहे, पण ही पेन्शन 22 वर्षांपूर्वी मिळाली असती, तर बरे झाले असते. शहीद कुटुंब त्यास पात्र होते.