मुंबई : महाराष्ट्राच्या शिंदे सरकारने तृतीयपंथीयांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने आता नवीन रेशनकार्डसाठी अर्ज करताना तृतीयपंथीयांना निवासी पुरावा आणि ओळख पुराव्यासाठी सूट देण्याचा प्रस्ताव जारी केला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, आता त्यांची नावे राज्य एड्स नियंत्रण समितीकडे नोंदणीकृत असल्यास किंवा त्यांच्याकडे मतदार ओळखपत्र असल्यास, ज्यामध्ये ते तृतीयपंथीय म्हणून ओळखले जातात, त्यांच्या अर्जाचा विचार केला जाईल.
महाराष्ट्रात शिवसेना आणि भाजप युतीचे सरकार आहे. दुसरीकडे, बुधवारी केंद्र सरकारने गरिबांना मोफत अन्नधान्य देण्यासाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेचा कालावधी तीन महिन्यांसाठी म्हणजे डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवला आहे. त्यासाठी 44,700 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. गरिबांना महागाईपासून काहीसा दिलासा देण्याबरोबरच गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले की ही योजना शुक्रवारी संपत आहे. तो ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत 80 कोटी गरिबांना दरमहा पाच किलो गहू आणि तांदूळ दिला जातो. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या प्रतिबंधासाठी देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’मुळे बाधित गरीबांना दिलासा देण्यासाठी एप्रिल 2020 मध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सुरू करण्यात आली होती.