IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वीला दिलासा, लालूंनाही मिळाली सिंगापूरला जाण्याची परवानगी


पाटणा – दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने राजद प्रमुख लालूप्रसाद यादव यांना उपचारासाठी परदेशात जाण्याची परवानगी दिली आहे. 10 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर या कालावधीत उपचारासाठी सिंगापूरला जाण्यासाठी त्यांनी न्यायालयाकडे परवानगी मागितली होती. चारा घोटाळा प्रकरणात ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. लालू गेल्या काही वर्षांपासून आरोग्याशी संबंधित समस्यांशी झुंज देत आहेत. लालू प्रसाद यादव यांना मधुमेह, रक्तदाब, हृदयविकार, प्रोस्टेट वाढणे, युरिक ऍसिड वाढणे, किडनीशी संबंधित आजार आहेत. त्यांची मुलगी रोहिणी आचार्य देखील सिंगापूरमध्ये राहते, जी सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते.

IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी तेजस्वीला दिलासा
दुसरीकडे, दिल्लीच्या राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने IRCTC घोटाळ्याप्रकरणी बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना दिलासा दिला आहे. सीबीआयच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्यासाठी न्यायालयाने तेजस्वीला आणखी वेळ दिला आहे. या याचिकेत सीबीआयने त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने तेजस्वी यादव यांना 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

काय आहे IRCTC हॉटेल घोटाळा
2004 मध्ये लालू रेल्वेमंत्री असताना IRCTC घोटाळा झाला होता. खरे तर रेल्वे बोर्डाने त्यावेळी रेल्वे कॅटरिंग आणि रेल्वे हॉटेल्सची सेवा पूर्णपणे IRCTC कडे सोपवली होती. यादरम्यान, रांची आणि पुरीमधील बीएनआर हॉटेल्सच्या देखभाल, संचालन आणि विकासासाठी जारी केलेल्या निविदांमध्ये अनियमितता असल्याची चर्चा होती. ही निविदा 2006 मध्ये सुजाता हॉटेल या खासगी हॉटेलला मिळाली होती. सुजाता हॉटेल्सच्या मालकांनी त्याऐवजी पाटण्यात तीन एकर जमीन लालू यादव कुटुंबाला दिली, ती बेनामी मालमत्ता होती. या प्रकरणात लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह 11 जण आरोपी आहेत.

या प्रकरणात कधी आणि काय झाले?
सीबीआयने जुलै 2017 मध्ये लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यांच्यासह 11 आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर, विशेष सीबीआय न्यायालयाने जुलै 2018 मध्ये लालू प्रसाद आणि इतरांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली. मात्र आरोप निश्चित करण्याबाबत चर्चा सुरू होऊ शकली नाही. यानंतर, फेब्रुवारी 2019 मध्ये, आरोपी विनोद कुमार अस्थाना यांनी विशेष न्यायालयाच्या आरोपपत्राची दखल घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानंतर अन्य दोन सहआरोपींनीही अर्ज दाखल केले.