मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात उद्धव ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटातील लढत शिगेला पोहोचली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दृष्टीने दोन्ही गटांसाठी शेवटचा मंगळवार हा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस होता. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला दिलासा देत शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्ह वादप्रकरणी निवडणूक आयोगाला सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले असताना दुसरीकडे शिंदे गटालाही सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा झटका बसला आहे. महाराष्ट्राच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या मंजुरीसाठी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना 12 नावांची यादी पाठवली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना कारवाई करण्यापासून रोखले आहे. या आदेशानुसार, राज्यपालांनी नियुक्त केलेल्या 12 आमदारांची नवीन यादी 14 ऑक्टोबरपर्यंत जाहीर करू नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना दिले आहेत. यापूर्वी हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होते.
या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच असा आदेश दिला आहे. अशा स्थितीत शिंदे सरकारला आता काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे.
राज्यपाल 12 जणांना करू शकतात आमदार
विधान परिषदेत राज्यपाल काही लोकांना आमदार बनवतात. राज्यपाल त्यांच्या विवेकबुद्धीने सरकारने पाठवलेल्या नावांच्या शिफारशींवर निर्णय घेतात आणि त्यांना विधान परिषदेच्या सदस्यांसाठी मान्यता देतात. मागील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये देखील 6 नोव्हेंबर 2020 रोजी महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना 12 जणांची नावे असलेले शिफारस पत्र पाठवण्यात आले होते. अडीच वर्षे या मुद्द्यावर त्यांच्याशी सरकारने पत्रव्यवहार केला असला तरी आघाडी सरकारने पाठवलेल्या नावांवर राज्यपालांच्या बाजूने कोणताही निर्णय झाला नाही. तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या नेत्यांनीही या मुद्द्यावर राज्यपालांवर पक्षपाताचा आरोप केला होता.
नवीन सरकारची नवीन यादी
महाराष्ट्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारनेही 12 नावांची यादी राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवली होती, त्यावर राज्यपालांना निर्णय घ्यावा लागला, तरीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचले आणि तेथूनच याप्रश्नी राज्यपालांनी पुढे यावे. 14 ऑक्टोबरपर्यंत कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.