नवी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालयाने माजी सीईओ चित्रा रामकृष्ण आणि माजी ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यन यांना नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को-लोकेशन घोटाळ्यात जामीन मंजूर केला आहे. या घोटाळ्याची सीबीआय (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन) चौकशी केली जात आहे.
काय आहे प्रकरण?
2018 मध्ये नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये अनियमिततेबाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. ज्यामध्ये NSE ने बेकायदेशीरपणे हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडर्सना सर्व्हरजवळ ट्रेड करण्याची परवानगी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी सीबीआयने चित्रा रामकृष्ण आणि आनंद सुब्रमण्यन यांची चौकशी केली. 6 मार्च 2022 रोजी, कनिष्ठ न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सीबीआयने चित्रा रामकृष्णला अटक केली. शेअर बाजाराच्या नियामक सेबीने या प्रकरणात राष्ट्रीय शेअर बाजाराने कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सचे उल्लंघन म्हटले होते. सेबीच्या म्हणण्यानुसार, चित्रा रामकृष्ण यांनी एनएसईचा गोपनीय डेटा बाहेरील लोकांशी शेअर केला होता. आनंद सुब्रमण्यन यांना कोणताही अनुभव नसताना सल्लागार बनवल्याचा आरोपही चित्रा रामकृष्ण यांच्यावर आहे. गेल्या चार वर्षांपासून सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत होती. सीबीआयने 25 फेब्रुवारी रोजी आनंद सुब्रमण्यन यांना अटक केली होती.
काय आहे SNE को-लोकेशन घोटाळा?
SNE को-लोकेशन म्हणजे ब्रोकरेज हाऊसेस त्यांचे सर्व्हर एक्सचेंज NSE च्या सर्व्हरच्या जवळ ठेवतात. यामुळे, ब्रोकरेज हाऊसचे सदस्य एनएसईच्या सर्व्हरवर जलद प्रवेश करू शकतात. हे त्यांना त्वरीत खरेदी आणि विक्री ऑर्डर देण्यास मदत करते. अनेक ब्रोकरेज हाऊसेस आहेत ज्यांनी या को-लोकेशन सुविधेचा पर्याय निवडला आहे. SEBI ला 2015 मध्ये एका ब्रोकरकडून तक्रार प्राप्त झाली की काही लोक को-लोकेशन सुविधेचा लाभ घेतलेल्या इतरांपेक्षा अधिक वेगाने डेटा मिळवत आहेत, जे को-लोकेशनच्या तत्त्वाच्या विरुद्ध आहे. को-लोकेशनमधील डेटा प्रवेश प्रत्येक सदस्यासाठी पारदर्शक आणि समान असावा.
या तक्रारीनंतरच सेबीने तपास सुरू केला. एनएसईने सभासदांमध्ये भेदभाव केल्याचे तपासात समोर आले आहे. सेबीच्या तपासात कंपनीचे सीईओ रवी नारायण आणि चित्रा रामकृष्ण यांच्या कार्यकाळात सर्वाधिक अनियमितता झाली आणि त्याला हे दोघेच जबाबदार असल्याचे समोर आले आहे.