नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना दिवाळीपूर्वी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची भेट मिळाली आहे. 48 लाख केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या खिशात 4 टक्के डीए आला आहे, तर 64 लाख पेन्शनधारकांनाही बळ मिळाले आहे. हा भत्ता 1 जुलैपासून देय होणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत डीएच्या दरात वाढ करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी डीए/डीआरमध्ये वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना सध्या 34 टक्के दराने महागाई भत्ता मिळत आहे. आता डीए/डीआर चार टक्क्यांनी वाढवल्यानंतर तो दर 38 टक्के होईल. केंद्रीय कर्मचारी संघटना डीएचे दर वाढवण्यासाठी सरकारवर सातत्याने दबाव आणत होती. या मुद्द्यावरून केंद्रीय कार्यकर्त्यांनाही विविध व्यासपीठांवरून विरोधकांचा पाठिंबा मिळत होता.
महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत, हे दरवर्षी 1 जानेवारी आणि 1 जुलैपासून वाढत आहेत. गेल्या काही वर्षांत हा ट्रेंड बदलला आहे. आता वरील तारखेऐवजी भत्ते देण्यास अनेक महिन्यांचा विलंब होत आहे. डीएमध्ये जी वाढ या वर्षी जुलैपासून करायची होती, ती सप्टेंबरअखेर झाली आहे. तीन ते चार महिन्यांनंतर डीएमध्ये पुढील वाढ करण्याची वेळ येईल. आता दिवाळीपूर्वी सरकारी कर्मचाऱ्यांना डीए/डीआरची भेट देण्यात आली आहे. मात्र, डीए/डीआरची फाइल नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आली आहे. औद्योगिक कामगारांसाठीच्या अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकातील डेटा देखील महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत सुमारे पाच टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवत होता.
कर्मचाऱ्यांनी दिला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा हवाला
तथापि, डीएच्या घोषणेसह, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना कोरोना कालावधीच्या 18 महिन्यांच्या DA/DR च्या थकबाकीबाबत सरकारकडून कोणताही शब्द बोलला गेला नाही. थकबाकी सोडण्यासाठी केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचा सरकारवर मोठा दबाव आहे. 18 ऑगस्ट रोजी नॅशनल कौन्सिल ऑफ स्टाफ साइडचे सचिव शिव गोपाल मिश्रा यांनी कॅबिनेट सचिव आणि राष्ट्रीय परिषदेचे अध्यक्ष ‘जेसीएम’ यांना पत्र लिहिले. 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2020 आणि 1 जानेवारी 2021 या कालावधीतील महागाई भत्ता/महागाई सवलतीची थकबाकी जारी करण्यासाठी सरकारला अहवाल देण्यात आला आहे. शिवगोपाल मिश्रा यांनी केंद्र सरकारला थकबाकीची रक्कम जाहीर करण्याचा पर्यायही दिला होता की, याबाबत कोणतीही यंत्रणा तयार करायची असेल, तर त्यासाठी कर्मचारी सरकारला सहकार्य करतील. कॅबिनेट सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात, जेसीएम सचिवांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संदर्भ दिला आहे. या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, आर्थिक संकटामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार किंवा निवृत्ती वेतन तात्पुरते थांबवले जाऊ शकते. परिस्थिती सुधारल्यावर ती कर्मचाऱ्यांना परत द्यावी लागेल. हा कामगारांचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यांना कायद्यानुसार मोबदला मिळाला पाहिजे.
कोरोनाच्या काळात सरकारने केली 40000 कोटींची बचत
केंद्र सरकारने 2020 च्या सुरुवातीला जाहीर केले होते की सरकारी कर्मचाऱ्यांना DA/DR आणि इतर भत्ते मिळणार नाहीत. JCM सदस्य सी श्रीकुमार म्हणाले, केंद्र सरकारने कोविड-19 च्या नावाखाली सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या डीए/डीआरवर बंदी घातली होती. त्यावेळी केंद्र सरकारने कामगारांचे 11 टक्के डीए देणे बंद करून 40 हजार कोटी रुपयांची बचत केली होती. तेव्हा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले होते, 28 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जाईल. त्यावेळी त्यांनी थकबाकीबाबत काहीही सांगितले नाही. केंद्रीय मंत्र्यांच्या घोषणेचा अर्थ असा होता की 1 जुलै 2021 पासून वाढीव डीएचा दर 28 टक्के गृहीत धरण्यात यावा. त्यानुसार, जून 2021 ते जुलै 2021 दरम्यान, डीएमध्ये अचानक 11 टक्के वाढ झाली, तर दीड वर्षांच्या कालावधीत डीएच्या दरांमध्ये कोणतीही वाढ नोंदवण्यात आलेली नाही. DA/DR 1 जानेवारी 2020 ते 1 जुलै 2021 पर्यंत गोठवले होते.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार एवढी वाढ
या वाढीचा फायदा सुमारे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 64 लाख पेन्शनधारकांपर्यंत पोहोचणार आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 18,000 रुपये असेल आणि डीएमध्ये चार टक्क्यांनी वाढ होत असेल, तर 38 टक्क्यांच्या महागाई भत्त्यानुसार त्याच्या पगारात सुमारे 720 रुपयांची वाढ होईल. कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार 25 हजार रुपये असेल, तर त्याला दरमहा 1000 रुपयांचा लाभ मिळेल. ज्या कामगाराचे मूळ वेतन 35 हजार रुपये असेल, तर त्याला दरमहा 1400 रुपये अधिक मिळतील. 45 हजार रुपयांच्या मूळ वेतनात सुमारे 1800 रुपयांची वाढ होणार आहे. अशा कामगारांना, ज्यांना 52 हजार रुपये मूळ पगार मिळतो, त्यांना डीएमध्ये दरमहा 2000 रुपयांहून अधिकचा लाभ मिळेल. 70 हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला सुमारे 2800 रुपये, 85,500 रुपये मूळ वेतनावर 3420 रुपये आणि 1 लाख रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात दरमहा रुपये 4000 पेक्षा जास्त वाढ मिळेल.