मुंबई : मुंबई महानगरात ऑटो आणि टॅक्सीचे नवे दर लागू होणार आहेत. मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने मंगळवारी सांगितले की, मुंबई आणि लगतच्या भागात काळ्या आणि पिवळ्या टॅक्सींचे किमान भाडे आता 28 रुपये आणि ऑटो रिक्षांचे किमान भाडे 23 रुपये असेल, मूळ भाड्यात 3 रुपये आणि 2 रुपयांची वाढ केली जाईल. एमएमआरटीएने दिलेल्या माहितीनुसार, सुधारित दर 1 ऑक्टोबरपासून लागू होतील.
यापूर्वी, काळी-पिवळी टॅक्सीमध्ये 1.5 किमीच्या प्रवासासाठी किमान शुल्क 25 रुपये आणि ऑटो-रिक्षामध्ये 21 रुपये होते. मुंबई महानगर प्रदेश परिवहन प्राधिकरणाने (एमएमआरटीए) गेल्या आठवड्यात ऑटो-टॅक्सी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेतला आहे.
आता मुंबईत टॅक्सीचे प्रारंभिक भाडे 25 रुपयांवरून 28 रुपये आणि ऑटोचे भाडे 21 रुपयांवरून 23 रुपये होणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून नवे दर लागू होतील. याबाबतची अधिसूचना सरकारकडून लवकरच जारी करण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मध्यरात्री टॅक्सींचे भाडे दुपारी 12 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत असेल.
दीड वर्षात दुसऱ्यांदा भाडेवाढ
लॉकडाऊनमध्ये दीड वर्षापूर्वी ऑटो टॅक्सीच्या भाड्यात वाढ करण्यात आली होती. 1 मार्च 2021 पासून, टॅक्सींचे किमान भाडे 22 वरून 25 रुपये आणि ऑटोचे किमान भाडे 18 वरून 21 रुपये करण्यात आले. शेवटची भाडेवाढ 2015 मध्ये झाली होती. त्या काळात ऑटोचे किमान भाडे 15 रुपयांवरून 18 रुपये आणि टॅक्सीचे किमान भाडे 18 रुपयांवरून 22 रुपये करण्यात आले होते.
सीएनजीच्या वाढत्या किमती
1 जुलै 2021 रोजी मुंबईत CNG ची किंमत 49.40 रुपये प्रति किलो होती. यानंतर सीएनजीच्या दरात जवळपास दर दोन महिन्यांनी वाढ होत आहे. 26 सप्टेंबर 2022 रोजी मुंबईत CNG ची किंमत प्रति किलो 80 रुपये आहे. दीड वर्षात सीएनजीच्या दरात किलोमागे 30 रुपयांची वाढ झाली असून, त्यामुळे भाडे वाढवण्यासाठी संघटनांनी सरकारवर दबाव आणला आहे.
काय म्हणतो खटुआ समितीचा अहवाल ?
भाडेवाढीवरून युनियन आणि सरकारमध्ये नेहमीच खडाजंगी झाली आहे. या प्रकरणी युनियनने कोर्टाचा सहारा घेतला, त्यानंतर खटुआ समितीची स्थापना करण्यात आली. भाडेवाढ केव्हा व का करावी, याचे निकष समितीने ठरवले. समितीच्या म्हणण्यानुसार, इंधनाच्या दरात 25 टक्के वाढ झाल्यास भाडे वाढवावे लागेल. 1 मार्च 2021 रोजी भाडेवाढ झाल्यानंतर सीएनजीच्या किमती 67 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एमएमआरटीएने तयार केलेल्या भाडेवाढीच्या प्रस्तावाचा आधार खटुआ समिती आहे.