केंद्र सरकार नेव्हिगेशन अॅप बद्दल नवा नियम आणणार असून १ जानेवारी २०२५ पासून प्रत्येक स्मार्टफोनवर स्वदेशी नेव्हिगेशन अॅप इनबिल्ड करण्यासाठी सर्व स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्यावर दबाब आणला जात असल्याचे समजते. त्यामुळे स्मार्टफोन उत्पादक कंपन्या आणि दिग्गज टेक कंपन्यांची झोप उडाली असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारला स्मार्टफोन साठी अमेरिकन नेव्हिगेशन सिस्टीम नको आहे. त्याऐवजी स्वदेश नेव्हिगेशन अॅप ला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
या संदर्भात अॅपल, शाओमी, जीओमी, सॅमसंग कंपनी प्रतीनिधींची एक बैठक केंद्र सरकार बरोबर झाली आहे. या कंपन्यांनी सरकारला असा बदल करण्यासाठी हार्डवेअर बदलावे लागेल, त्यासाठी संशोधन करावे लागेल, टेस्टिंग साठी क्लिअरन्स लागतील अश्या अनेक बाबी सांगितल्या आहेत. चीन, जपान, युरोपीय संघ, रशिया जागतिक किंवा प्रादेशिक नेव्हिगेशन सिस्टीमचा वापर करत आहेत तर जगभरात बहुतेक ठिकाणी अमेरिकन नेव्हिगेशन सिस्टीम वापरली जात आहे.
मिडिया रिपोर्ट नुसार माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले या महिन्यात प्रमुख कंपन्या, दूरसंचार विभाग आणि इस्रोची बैठक बोलावली गेली होती. त्यात सर्व ५ जी सेवेसाठी इनबिल्ड नाविक नेव्हिगेशन अॅप संदर्भात चर्चा झाली आहे. पुढील दोन वर्षात देशात ८० टक्के फोन फाईव्ह जी असतील असेही त्यांनी सांगितले. ही नेव्हिगेशन सिस्टीम इस्रोने तयार केली असून ती उपग्रह आधारित आहे.