केंद्र सरकारने बुधवारी सकाळीच पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया वर पाच वर्षाची बंदी घातल्याची घोषणा केली आहे. या अगोदर या संघटनेवर डिसेंबर पर्यंत बंदी घालण्याचा सरकारचा विचार होता असे समजते. पीएफआय बरोबर अन्य ८ संघटनांवर सुद्धा बंदीची कारवाई केली गेली असून केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्याबाबतचा अध्यादेश जारी केला आहे.
बंदी घालण्यामागाचे अनेक कारणे आणि पुरावे सरकारने दिले आहेत. ही संघटना बेकायदा कृत्यांमध्ये सामील आहे आणि त्याचा थेट धोका राष्ट्राची सुरक्षा, अखंडत्व, शांती आणि धार्मिक सद्भावनेला आहे याचे अनेक पुरावे मिळाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. ही संघटना दहशतवादाचे समर्थन करत आहे असाही आरोप केला गेला आहे.
पीएफआय बरोबरच रिहॅब इंडिया फौंडेशन, कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट ऑर्गनायझेशन, नॅशनल वूमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फौंडेशन यांचाही बंदी मध्ये समावेश आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा, ईडी आणि राज्य पोलीस यांनी २२ व २७ सप्टेंबर रोजी १५ राज्यातील ९३ ठिकाणी एकाच वेळी छापे मारून प्रथम १०७ आणि नंतर २५० जणांना अटक केली आहे. दिल्ली शाहीन बाग संस्थेतील ३० जणांना ताब्यात घेतले गेले आहे. या छाप्यात मोबाईल फोन्स आणि अनेक महत्वाची कागदपत्रे जप्त केली गेली असून त्यातील माहितीनुसार भारताच्या १०० व्या स्वातंत्रवर्षी म्हणजे २०४७ पर्यंत भारताला मुस्लीम राष्ट्र बनविण्याच्या योजनेचे अनेक तपशील मिळाले आहेत.
या साठी प्रथम पंतप्रधान मोदी यांना मार्गातून दूर करणे आवश्यक असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे होते आणि त्या संदर्भात अनेक कागदपत्रे मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. ४ ऑगस्ट रोजी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी बंगलोरचा दौरा केला होता तेव्हाच हा अॅक्शन प्लॅन आखला गेला होता असे समजते.