मुंबई : ठाकरे सरकारमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांनी घेतलेल्या अनेक निर्णयांचा आता नव्या सरकारकडून आढावा घेतला जात आहे. याच भागात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनीही शिवसेनेच्या शिवभोजन थाळी योजनेचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्यातील मागील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिवभोजन थाळी योजना सुरू केली होती. या योजनेचे उद्धव ठाकरे यांनी उघडपणे कौतुकही केले. गरीबांनाही या योजनेतून हमखास अन्न मिळत असल्याचे ते म्हणाले होते. ज्या अंतर्गत लोक या योजनेचा लाभ नाममात्र दरात घेत आहेत. मात्र, सरकार बदलताच आता ही योजना अडचणीत आली आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर येताच राज्यातील गरीब जनतेसाठी शिवभोजन थाळी योजना 10 रुपयांमध्ये सुरू करण्यात आली.
मात्र, कोरोना महामारीमुळे गरीब आणि गरजू लोकांना उपाशी राहू नये म्हणून सरकारने त्याची किंमत 5 रुपयांनी कमी केली. राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या या योजनेत आतापर्यंत दोन कोटी थाळी लोकांना वाटल्याचा दावा सरकारने केला होता.
प्लेट किंमत आणि संख्या
24 सप्टेंबर 2022 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 1699 अन्न केंद्रे आहेत, त्यापैकी 1549 खाद्य केंद्रांवर शिवभोजन थाळी दिली जाते. राज्यात 188463 थाळी वाटप करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सध्या फक्त 155591 शिवभोजन थाळी ग्राहकांना पुरवल्या जात आहेत. कोरोनाच्या काळात सरकारने या प्लेटची किंमत 10 रुपयांवरून 5 रुपयांपर्यंत कमी केली होती. मात्र, एप्रिल 2021 पासून ही थाळी लोकांना मोफत देण्यात आली. मात्र कोरोनाचा प्रभाव ओसरल्यावर सरकारने मोफत थाळी देण्याचा निर्णय मागे घेतला. नंतर ही थाळी पूर्वीसारखीच लोकांना 10 रुपयांना दिली जात आहे. शहरी भागात थाळीची किंमत 50 रुपये तर ग्रामीण भागात थाळीची किंमत 35 रुपये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी 10 रुपये ग्राहकांना भरावे लागतील, उर्वरित रक्कम सरकार भरेल.
काय आहे वाद ?
शिवभोजन थाळीबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या मनात शंका आहे. या योजनेत काही घोटाळा झाला आहे, त्याची चौकशी व्हायला हवी, असे त्यांना वाटते. त्यामुळे या योजनेचाही आढावा घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेत त्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आल्याचा आरोपही केला जात आहे. या योजनेचा आढावा घेतल्याने सर्वसामान्यांच्या पोटाची खळगी भरणारी शिवभोजन थाळी योजनाही आगामी काळात बंद होण्याची शक्यता महाराष्ट्रातही जोर धरू लागली आहे.
शिवसेनेशी लढा, गरिबांशी नाही
या विषयावर शिवसेनेचे प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी नवभारत टाइम्सशी बोलताना सांगितले की, आमच्या सरकारने गरीब लोकांना स्वस्त आणि चांगले अन्न मिळावे या उद्देशाने ही योजना केली आहे. मात्र, आता नवीन सरकार जुन्या सरकारचे बहुतांश निर्णय रद्द करण्यात गुंतले आहे. नव्या सरकारने शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांच्याशी उघडपणे लढावे, पण गरीब जनतेच्या पोटावर लाथ मारू नये, अशी आमची मागणी आहे. या योजनेत काही घोटाळा किंवा अनियमितता असल्याचे त्यांना वाटत असेल, तर त्याची चौकशी करण्यात यावी. आम्ही सहकार्य करण्यास आणि कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत. सरकारला ही योजना बंद करायची असेल, तर ही योजना गरिबांसाठी कशी चांगली नाही, हेही जाहीर करावे. या योजनेतून राज्यातील कोट्यवधी जनतेला अन्नधान्य उपलब्ध झाले आहे. जो स्वतःच एक विक्रम आहे.