नवी दिल्ली – ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र सातत्याने वाढत असून या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्या प्रचंड कमाई करत आहेत. ताज्या प्रकरणावरून त्यांच्या कमाईचा अंदाज येऊ शकतो. खरं तर, GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) अप्रत्यक्ष कर आकारणीच्या इतिहासातील सर्वात मोठी कारणे दाखवा नोटीस बेंगळुरूस्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनीला पाठवली आहे, ज्याची किंमत 21,000 कोटी रुपये आहे.
कंपनीला बसला मोठा धक्का
21,000 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळालेल्या या बेंगळुरूस्थित ऑनलाइन गेमिंग कंपनीचे नाव आहे, गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी. जीएसटी न भरण्यासोबतच, कंपनीवर कार्ड, कॅज्युअल आणि रम्मी कल्चर, गेमझी, रम्मी टाइम यांसारख्या काल्पनिक खेळांद्वारे ऑनलाइन सट्टेबाजीला प्रोत्साहन देण्याचा आरोप आहे. कंपनीला दिलेली कारणे दाखवा नोटीस 2017 ते 30 जून 2022 या कालावधीसाठी आहे.
अहवालानुसार, GST इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जनरल (DGGI) ने गेम्सक्राफ्ट टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडला आतापर्यंतची सर्वात भारी GST नोटीस जारी केली आहे. या रकमेबाबत डीजीजीआयच्या बंगळुरू शाखेने ऑनलाइन गेमिंग कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे सांगण्यात आले. डीजीजीआयने सट्टेबाजीशी संबंधित 77,000 कोटी रुपयांच्या रकमेवर 28 टक्के कर लावला आहे.
गेम्सक्राफ्टने अशा प्रकारे केली गडबड
वास्तविक कंपनी आपल्या खेळाडूंना ऑनलाइन गेममध्ये पैसे देऊन सट्टा लावत येतो. या कालावधीत गेम्सक्राफ्ट कोणालाही पावत्या देत नसल्याचे तपासात समोर आले आहे. मागणीनुसार, कंपनीने बनावट आणि बॅक-डेटेड पावत्या सादर केल्या, ज्याच्या फॉरेन्सिक तपासणीत ही मोठी फसवणूक उघड झाली असल्याचे उघड झाले. तथापि, सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मागणी नोटीसला स्थगिती दिली आहे आणि न्यायालयात कार्यवाही सुरू आहे.
DGGI च्या रडारवर गेमिंग कंपन्या
बिझनेस टुडेच्या मते, हे प्रकरण भारतातील ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेटरवर मोठ्या कारवाईचे संकेत देते. GST इंटेलिजन्स महासंचालनालयाने (DGGI) देशातील अशा सर्व कंपन्यांना नोटीस जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याची पुष्टी करताना अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की, भारतातील ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर करचोरी केल्याचा आरोप आहे.
DGGI ने न्यायालयाला कळवले आहे की ते भारतातील संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग उद्योगाविरुद्ध अशीच पावले उचलत आहेत. विभागाला ऑनलाइन गेमिंग कंपन्यांकडून सुमारे 2.5 लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाची अपेक्षा आहे.
गेम्सक्राफ्टच्या प्रवक्त्याने केले स्पष्ट
ऑनलाइन गेमिंग कंपनी गेम्सक्राफ्टच्या प्रवक्त्याने बिझनेस टुडेशी बोलताना या सूचनेबद्दल सांगितले की, ऑनलाइन कौशल्य गेमिंग क्षेत्रातील युनिकॉर्न स्टेटससह एक जबाबदार स्टार्टअप म्हणून आम्ही उद्योग मानकांसह आलो आहोत. तुमची GST आणि कर दायित्वे भरली आहेत. अधिकाऱ्यांचे पूर्ण समाधान करून कंपनी नोटीसला उत्तर देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
प्रवक्त्याने सांगितले की, गेम ऑफ चान्स आणि लॉटरीवर 28 टक्के कराची मागणी करण्यात आली आहे, तर गेम्स ऑफ स्किलच्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर 18 टक्के कर लागू आहे. GST परिषद ऑक्टोबरमध्ये आपली 48 वी बैठक घेऊ शकते, ज्यासाठी ऑनलाइन गेमिंगवरील कर मापदंडांवर चर्चा सुरू आहे.