नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. ‘अधीश बंगला’ येथील कथित अनधिकृत बांधकाम पाडण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी केंद्रीय मंत्र्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार खुद्द केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना येत्या दोन महिन्यांत बेकायदा बांधकाम पाडावे लागणार आहे. अन्यथा बृहन्मुंबई महापालिका बेकायदेशीर बांधकाम पाडेल.
नारायण राणे यांच्या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार आरटीआय कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी महानगरपालिकेकडे केली होती. महानगरपालिकेने जुहू येथील अधीश बंगल्याला कलम 351(1) ची नोटीस बजावली असून, केंद्रीय मंत्र्यांनी अनधिकृत बांधकाम केले आहे. त्यानंतर महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी त्याला बंगल्यात केलेले बदल मंजूर नकाशानुसार असल्याचे सिद्ध करण्यास सांगितले. त्यानंतर राणे यांनी सर्व कागदपत्रे पालिकेला दाखवली मात्र त्यांच्या उत्तराने महानगरपालिकेचे समाधान न झाल्याने त्यांना पुन्हा नोटीस पाठवण्यात आली.
महानगरपालिकेने केली 21 फेब्रुवारी रोजी तपासणी
21 फेब्रुवारीला महानगरपालिकेने बंगल्याला भेट देऊन पाहणी केली. सर्व मजल्यांवर ‘चेंज ऑफ यूज’ झाल्याचे महापालिकेला आढळून आले असून बहुतांश ठिकाणी उद्यानांच्या भागात खोल्या बांधण्यात आल्या आहेत.
या वर्षी मार्चमध्ये, महाविकास आघाडीची सत्ता असताना, बीएमसीने केआरईपीएलला त्यांच्या जागेवरील सुमारे 300 टक्के बेकायदा बांधकामे 15 दिवसांत हटवण्याची नोटीस बजावली होती. या नोटिशीला KREPL ने आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आणि वैधानिक तरतुदींशी विसंगत पावले उचलण्याची परवानगी महानगरपालिकेला देता येणार नाही, अशी कडक टीका न्यायालयाने केली.