नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित जामीन याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अनिल देशमुख यांच्या जामीन याचिकेवर आठवडाभरात सुनावणी घेऊन त्यावर तातडीने निर्णय घ्या, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. बेकायदेशीर खंडणीप्रकरणी गेल्या वर्षी 2 नोव्हेंबर रोजी अटक करण्यात आलेल्या अनिल देशमुखांचा जामीन अर्ज तब्बल 8 महिन्यांपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय न दिल्याने आणि तो प्रलंबित ठेवल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आठ महिने जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे हे जामिनाच्या न्यायशास्त्रानुसार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय म्हणाले सर्वोच्च न्यायालय ?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या व्यक्तीने जामिनासाठी अर्ज केला आहे, त्याची कायदेशीर अपेक्षा आहे की त्याची याचिका लवकरात लवकर निकाली काढली जाईल. जामीन अर्ज प्रलंबित ठेवणे, हे कलम 21 अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराशी सुसंगत नाही. खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की त्यांनी या प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर कोणतेही मत व्यक्त केलेले नाही.
ED ने नोव्हेंबर 2021 मध्ये केली होती अटक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, अनिल देशमुख यांची जामीन याचिका 21 मार्चपासून उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आम्ही एक निर्देश जारी करतो आणि याचिकाकर्त्याला उद्या खटला नियुक्त केलेल्या न्यायाधीशांसमोर अर्ज करण्याची परवानगी देतो. या आठवड्यात अर्जावर सुनावणी घेण्यात यावी आणि त्यावर तातडीने निर्णय घेण्यात यावा. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एनजे जमादार माजी मंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करत आहेत, ज्यांना अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) नोव्हेंबर 2021 मध्ये अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.