मुंबई: सॅम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वेक्षण अहवालानुसार, महाराष्ट्रात 2020 मध्ये, 97 टक्क्यांहून अधिक मुलांचा जन्म आरोग्य सुविधेत झाला आहे. मात्र, यापैकी 41 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांमध्ये झाल्या आहेत. ग्रामीण भागातील विस्तीर्ण लोकसंख्येला आरोग्यसेवा पुरवण्यात राज्य सरकारची सततची असमर्थताही या अहवालात अधोरेखित करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या SRS 2020 च्या आकडेवारीनुसार, सुमारे 56 टक्के प्रसूती सरकारी आरोग्य केंद्रांमध्ये झाल्या, तर 41.4 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयांमध्ये झाल्या.
तथापि, माता आणि बाल संगोपन सेवा सुधारण्याचे सरकारचे दावे असूनही, हे प्रमाण वर्षानुवर्षे अपरिवर्तित राहिले आहे. हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षाही जास्त आहे, 28 टक्के प्रसूती खाजगी केंद्रांमध्ये, 55 टक्के सरकारी केंद्रांमध्ये आणि सुमारे 12 टक्के बाहेरच्या संस्थांमध्ये होतात, परंतु पात्र आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या हातून होता. ही संख्या राज्याच्या ग्रामीण भागात खाजगी क्षेत्राचा सतत वाढत असलेला प्रवेश दर्शवते. 2020 मध्ये, ग्रामीण महाराष्ट्रात, सुमारे 40.5 टक्के प्रसूती खासगी रुग्णालयात झाल्या, तर ग्रामीण भागात सुमारे 42.6 टक्के प्रसूती झाल्या.
अप्रशिक्षित लोकांकडून प्रसूतीची टक्केवारी कमी
2017 मध्ये, 40.3 टक्के ग्रामीण प्रसूती खाजगी होत्या, जे किरकोळ वाढून 2018 मध्ये 40.4 टक्के आणि 2019 मध्ये 40.5 टक्के झाले. महाराष्ट्रात दरवर्षी 2 दशलक्षाहून अधिक प्रसूती होतात, त्यामुळे टक्केवारीत थोडासा बदल म्हणजे हजारो कुटुंबे खाजगी क्षेत्राकडे वळत आहेत. याबाबत राज्य सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, यामुळे महाराष्ट्र 100 टक्के संस्थात्मक जन्म साध्य करण्याच्या आवाक्यात आहे. 2011 मध्ये संस्थात्मक वितरणाचा वाटा 90.7 टक्के होता, त्यामुळे त्यात निश्चितच सुधारणा झाली आहे. ते म्हणतात, आणखी एक सकारात्मक पैलू म्हणजे महाराष्ट्रात अप्रशिक्षित प्रसूतीची टक्केवारी दशकापूर्वी 5.1 टक्क्यांवरून 0.4 टक्क्यांवर आली आहे.
70-80% लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली
जनस्‍वास्‍थ्‍य अभियानाचे डॉ. अभय शुक्‍ला यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील सार्वजनिक आरोग्याची मागणी नसल्‍यामुळे उपेक्षित घटकांची पूर्तता करण्यात राज्यातील अपयश दिसून येते. ते म्हणाले की राज्याच्या लोकसंख्येपैकी 70-80 टक्के लोक खाद्य असुरक्षित आहेत, दारिद्र्यरेषेखाली आहेत किंवा फक्त सीमेवर आहेत. अनेकदा आरोग्यावर होणारा मोठा खर्च त्यांना गरिबीकडे ढकलतो, असे ते म्हणाले. ते म्हणाले की किमान 20-25 टक्के अधिक लोकसंख्येला सार्वजनिक आरोग्य सेवांचा लाभ मिळायला हवा.