मुंबई : पावसाळ्यात मुंबईसह राज्यभरातील खराब रस्त्यांमुळे लोक त्रस्त आहेत. केवळ पादचारीच नाही, तर वाहनांनी येणाऱ्या-जाणाऱ्यांनाही मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. असे असूनही त्यांचे प्रश्न सुटत नाहीत. गुरुवारी एका जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान मुंबईतील खराब रस्त्यांचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात पुढे आला. न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जमादार यांच्या खंडपीठाने बीएमसी आयुक्त इक्बाल चहल यांना खराब रस्त्यांवरून पुढच्या आठवड्यात कोर्टात येण्याचे निर्देश दिले.
जनतेच्या भल्यासाठी खर्च करा
मुंबई आणि राज्यातील इतर ठिकाणच्या रस्त्यांची दुरवस्था आणि खड्डेमय रस्त्यांमुळे मृत्यूचे वाढते प्रमाण यावरील याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. यावेळी खंडपीठाने म्हटले की, महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहे. त्यांनी जनतेच्या हितासाठी पैसा खर्च करून शहरातील खड्डेमय रस्ते भरून नागरिकांसाठी काहीतरी करावे.
दोन वर्षांत बदलली परिस्थिती
सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले की 2020 मध्ये त्यांची मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर जेव्हा ते येथे आले होते, तेव्हा त्यांनी अशाच मुद्द्यांवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. ते म्हणाले, मुंबईतील रस्त्यांची स्थिती कोलकात्यापेक्षा चांगली आहे, असे सांगून मी त्यावेळी नकार दिला होता. पण, आता दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली आहे.
मलबार हिल रोडवर खड्डे
सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले, मी इतर लोकांप्रमाणे मुंबईत जास्त प्रवास करत नाही. माझ्या घरापासून कोर्टात जाण्यासाठी एक निश्चित मार्ग आहे. परंतु, मलबार हिल येथेही त्या मार्गावर रस्त्याची अवस्था वाईट आहे. ते म्हणाले, मला इतर नागरिकांसारखे वाटते. माझ्या घराबाहेरचा रस्ता दुरुस्त करा, असे म्हणू शकत नाही, ते योग्य होणार नाही. आम्हाला एवढेच हवे आहे की पालिका आयुक्त येऊन म्हणाले की आम्ही तुम्हाला आश्वासन देतो की तो रस्ता एवढ्या दिवसात पूर्ण होईल.