नवी दिल्ली – देशातील वस्तूंच्या वाहतुकीचा वाढता खर्च कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरण आणले आहे. या नवीन धोरणाचा उद्देश मालवाहतुकीचा खर्च कमी करून उत्पादनांच्या निर्बाध वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे हा आहे. यासोबतच देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण कराव्या लागतील आणि मालवाहतुकीचे शुल्क कमी करावे लागेल, त्याचा थेट परिणाम वस्तूंच्या किमतीवर होईल आणि किंमती कमी होतील.
देशातील लॉजिस्टिक खर्च सध्या जीडीपीच्या 16 टक्के आहे. चीनमध्ये हे प्रमाण 10 टक्के आहे, तर अमेरिका आणि युरोपमध्ये ते आठ टक्के आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयासह नागरी विमान वाहतूक मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालयाची भूमिका आहे. त्यासाठी जलमार्ग, रेल्वे आणि रस्ते यानंतर मोदी सरकार आता हवाई मार्गाला लोकाभिमुख करण्याचे काम करत आहे. केंद्र सरकार येत्या पाच वर्षांत देशातील अनेक शहरांमध्ये हवाई सेवा आणि विमानतळ विकसित करत आहे. मालवाहतुकीसाठी एअर कार्गोचा खर्च कमी करण्यासाठी आता कसरत सुरू आहे.
अलीकडेच पीएम मोदी म्हणाले होते की, देशातील लॉजिस्टिक खर्च कमी करून चीन, अमेरिका आणि युरोपीय देशांशी बरोबरी करण्यासाठी हे नवीन धोरण आणले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून, विशेषत: ड्रोनचा वापर, तसेच सीमाशुल्क आणि ई-वे बिलांचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मूल्यांकन करून सरकार लॉजिस्टिक क्षेत्राला बळकट करत आहे.
लॉजिस्टिक खर्चामध्ये भारत सध्या जगात 44 व्या क्रमांकावर आहे. भारताला विकसित देशांची स्पर्धा बनवायचे आहे, असे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले आहे. त्यामुळे आपल्याला आपली उत्पादने जागतिक दर्जाची बनवून जागतिक बाजारपेठ काबीज करावी लागेल. देशात नवीन धोरण आल्यानंतर याची मदत होईल. भारत आता जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. अशा परिस्थितीत एकाच पोर्टलवरून हवाई, रेल्वे, रस्ते आणि सागरी मार्गाने माल पाठवणे सोपे होणार आहे. सरकारी एजन्सी आता शिपिंग कंपन्या, आयटी भागधारक, बँका, कंटेनर आणि विमा कंपन्यांसोबत लॉजिस्टिक व्यवस्था करेल.