नवी दिल्ली: काँग्रेसने विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) कारवाईचा आणि सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या प्रमुख नेत्यांच्या निवासस्थानाबाहेर मोठ्या संख्येने पोलीस कर्मचारी तैनात केल्याचा मुद्दा अनेकदा उपस्थित केला आहे. आता याबाबत द इंडियन एक्स्प्रेसचे ऑफ-कोर्ट रेकॉर्डही समोर आले आहे. या नोंदीनुसार, गेल्या 18 वर्षात ईडीने गुन्हे दाखल केलेल्या, अटक केलेल्या, छापेमारी किंवा चौकशी केलेल्या प्रमुख राजकारण्यांची संख्या 147 आहे, त्यापैकी 85 टक्के विरोधी नेत्यांची नावे आहेत.
ईडीच्या प्रकरणांमध्ये तसेच सीबीआयच्या केस बुकमध्येही हाच प्रकार समोर आला आहे. किंबहुना, द इंडियन एक्स्प्रेसच्या मंगळवारी अशाच एका अहवालात समोर आले आहे की, गेल्या 18 वर्षांत काँग्रेस आणि भाजप सरकारच्या कार्यकाळात ज्या 200 हून अधिक राजकारण्यांवर सीबीआयने गुन्हे दाखल केले आहेत, अटक केली आहे, छापे टाकले आहेत किंवा चौकशी केली आहे. यावेळी ईडीच्या बाबतीतही अशीच आकडेवारी समोर आली आहे.
ईडीच्या पकडीत विरोधक
ईडीच्या केसबुकमध्ये विरोधी राजकारणी आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. 2014 मध्ये एनडीए सरकार सत्तेवर आल्यापासून हे नेते त्याच्या कक्षेत आले आहेत. 121 दिग्गज राजकारणी त्याखाली असल्याचे तपासात उघड झाले आहे. यादरम्यान एजन्सीने छापे टाकले, चौकशी केली किंवा 115 विरोधी नेत्यांना अटक केली. त्यापैकी 95 टक्के विरोधी पक्षनेते आहेत.
बघा यूपीए सरकारची आकडेवारी
एनडीएचे आकडे यूपीए राजवटीत (2004 ते 2014) एजन्सीच्या केसबुकपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहेत. यूपीए सरकारच्या काळात केवळ 26 राजकीय नेत्यांची एजन्सीने चौकशी केली होती. यामध्ये विरोधी पक्षातील 14 (54 टक्के) नेत्यांचा समावेश होता. ईडी प्रकरणांमध्ये वाढ मुख्यत्वे मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याला कारणीभूत आहे. एक कायदा जो 2005 मध्ये लागू झाल्यापासून मजबूत झाला आहे. जामिनाच्या कठोर अटींसोबतच, त्याच्या तरतुदींमुळे आता एजन्सीला अटक करण्याचीही परवानगी मिळते.
ईडीचा मुद्दा संसदेत मांडला
ईडीचा मुद्दा विरोधकांनी संसदेत अनेकदा उपस्थित केला आहे. नुकत्याच झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात एजन्सीकडून त्यांना अन्यायकारकपणे लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. हा आरोप आहे की सरकार आणि ED ने एजन्सीच्या अधिकार्‍यांसह ठामपणे नाकारले आहे की त्यांची कृती अराजकीय आहे आणि इतर एजन्सी किंवा राज्य पोलिसांनी यापूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांमुळे उद्भवली आहे.
ईडीच्या जाळ्यात विरोधी पक्षनेते
2014 पासून ईडीच्या जाळ्यात अनेक विरोधी नेते आहेत. यामध्ये काँग्रेस (24), टीएमसी (19), राष्ट्रवादी (11), शिवसेना (8), द्रमुक (6), बीजेडी (6), आरजेडी (5), बसपा (5), सपा (5), टीडीपी (5), आप (3), INLD (3), YSRCP (3), CPM (2), NC (2), PDP (2), IND (2), AIADMK (1), MNS (1), SBSP ( 1) आणि TRS (1) चे नेते आहेत.
हेमंत बिस्वा सरमा प्रकरण
आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांची 2014 आणि 2015 मध्ये शारदा चिटफंड घोटाळ्यात सीबीआय आणि ईडीने चौकशी केली होती, जेव्हा ते काँग्रेसचा भाग होते. सीबीआयने 2014 मध्ये त्याच्या घरावर आणि कार्यालयावर छापे टाकले आणि त्याची चौकशीही केली. मात्र, त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्याने याप्रकरणी कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
त्याचप्रमाणे, नारदा स्टिंग ऑपरेशन प्रकरणात तत्कालीन टीएमसी नेते सुवेंदू अधिकारी आणि मुकुल रॉय यांना सीबीआय आणि ईडीने तपासात ठेवले होते. गेल्या वर्षी पश्चिम बंगाल निवडणुकीपूर्वी दोघांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता आणि त्यांच्यावरील खटल्यांमध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही.