मुंबई: मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुंबई महानगरपालिकेला महामारीच्या काळात मास्क परिधान करण्याच्या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून कोणत्या कारणास्तव दंड आकारला आहे, हे स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांनी दिले होते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात कोविड-19 लस खरेदी करून लोकांना लसीकरण करण्यास भाग पाडल्याबद्दल तक्रार दाखल केली. तसेच सार्वजनिक निधीच्या गैरवापराच्या चौकशीची मागणी केली होती.
न्यायालयाला जाणून घ्यायचे आहे
उच्च न्यायालयाला महापालिकेकडून जाणून घ्यायचे होते की कोणत्या कायद्यानुसार मास्क अनिवार्य करण्यात आले आणि दंड ठोठावण्यात आला. खंडपीठाने नागरी संस्थेचे वकील अनिल साखरे यांना साथीच्या रोग कायद्याच्या कलम 2 वरील याचिकेच्या पुढील सुनावणीवर न्यायालयाला संबोधित करण्याचे निर्देश दिले, ज्या अंतर्गत सरकारला धोकादायक साथीचा रोग उद्भवल्यास विशेष उपाययोजना करण्याचा आणि नियम लिहिण्याचा अधिकार आहे.
न्यायालयाने केली ही टिप्पणी
सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले, जर बीएमसीने अशी अधिसूचना जारी केली की लोकांना साथीच्या रोगापासून बचाव करण्यासाठी मास्क घालावे लागतील आणि मास्क न घातल्यास दंड आकारला जाईल, तर ते लोकांच्या हितासाठी होते आणि न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. त्याच धर्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयही आला असल्याचे खंडपीठाने साखरे यांना सांगितले आणि पुढील सुनावणीच्या तारखेला ते सादर करण्यास सांगितले. खंडपीठाने पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर ठेवली. महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस.यू.कामदार यांनी सादर केले की, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच नमूद केले आहे की केंद्राने राबवलेली लसीकरण मोहीम चुकीची असू शकत नाही आणि सध्याच्या साथीच्या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर ती योग्य आणि योग्य होती. त्यामुळे निधीचा गैरवापर केल्याप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांच्यावर खटला चालवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे कामदार म्हणाले.
याचिकाकर्त्याने असे म्हटले होते
फिरोज मिठीबोरवाला यांनी अधिवक्ता नीलेश ओझा यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या एका याचिकेत दावा केला आहे की, नागरिकांनी घराबाहेर आणि सार्वजनिक ठिकाणी तोंड आणि नाक झाकण्याचा सरकार आणि महानगरपालिकेचा आग्रह “अवैज्ञानिक” आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न घातल्याबद्दल दंड म्हणून जनतेकडून आतापर्यंत वसूल केलेले पैसे परत करण्याचे निर्देश राज्य आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला केली.