मुंबई : भाजप नेते आणि राज्यसभा खासदार नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला आहे. मुंबईतील त्यांच्या बंगल्यात सुरू असलेले अनधिकृत बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेला दिले आहेत. याशिवाय 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
महानगरपालिकेने बजावली होती नोटीस
कोस्टल रेग्युलेटरी झोन (सीआरझेड) च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल महानगरपालिकेच्या पथकाने नुकतीच राणेंच्या ‘आधीश’ बंगल्याची तपासणी केली होती. त्यानंतर महानगरपालिका कायदा 1888 च्या कलम 351(1) अंतर्गत राणेंना नोटीस बजावण्यात आली होती. महानगरपालिका के-पश्चिम वॉर्ड अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, बंगल्यात केलेले बदल मंजूर आराखड्यांनुसार नाहीत. त्यामुळे, महापालिका कायद्याच्या कलम 351(1) द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करताना, या इमारतीमध्ये केलेले बदल का पाडले जाऊ नयेत याची कारणे दाखविण्याचे निर्देश दिले आहेत.