मुंबई : शिवसेनेच्या पारंपारिक दसरा मेळाव्यावरून उद्धव ठाकरे आणि बंडखोर एकनाथ शिंदे गटात सुरू असलेले युद्ध रविवारी आणखी एक पाऊल पुढे गेले. बंडखोर शिंदे गटाला बीकेसी मैदानावर दसरा मेळाव्याला मंजुरी मिळाली आहे. बीकेसी मैदानासाठी शिंदे गटाने (एकनाथ शिंदे कॅम्प) आधीच अर्ज केला होता. त्यामुळेच बीकेसी येथे दसरा मेळावा आयोजित करण्याचा उद्धव गटाचा अर्ज एमएमआरडीएने मैदान बुक झाल्याचा दाखला देत फेटाळून लावला आहे. एमएमआरडीए मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या शहरी विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. बीकेसीचे मैदान शिंदे गटाला दिल्यानंतर आता शिवाजी पार्कमध्येच सभा घेण्याचा पर्याय शिवसेनेकडे आहे. गेल्या 56 वर्षांपासून शिवाजी पार्कवरच शिवसेनेचा दसरा मेळावा होतो, मात्र आजतागायत शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याला मंजुरी मिळालेली नाही.
शिवाजी पार्कवरच सभा होणार : उद्धव
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे शिवाजी पार्कवरच दसरा मेळावा आयोजित करण्याबाबत वारंवार बोलत आहेत. पक्षश्रेष्ठींसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी पक्ष आणि पक्षाशी संबंधित सर्व संघटनांना दसरा मेळाव्याची तयारी करण्यास सांगितले आहे. येथे कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती पाहता शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना रॅलीला परवानगी मिळण्याची शक्यता कमी असल्याचे बीएमसीच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. गणपती विसर्जनाच्या दिवशी प्रभादेवीमध्ये ठाकरे गट आणि शिंदे गटाचे आमदार सदा सरवणकर यांच्यात हाणामारी झाली होती. या वादातून सरवणकर यांच्यावर गोळीबार झाल्याचा आरोपही झाला होता. त्याआधारे पोलिसही परवानगी देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
शिवसेना आणि शिवाजी पार्क
बाळासाहेब ठाकरे, शिवसेना आणि शिवाजी पार्क यांचे नातेही अतूट आहे. या शिवाजी पार्कमध्ये पक्षाची पायाभरणी केल्यानंतर त्यांनी येथील पहिल्या दसरा मेळाव्याला संबोधित केले. या उद्यानाशी शिवसेनेचा संबंध किंवा संबंध महाराष्ट्रात शिवसेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले आणि मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले त्या काळापासूनचा आहे. त्यावेळी शिवसेनेने शपथविधीसाठी या उद्यानाची निवड केली होती. या उद्यानातून बाळासाहेब ठाकरे यांनीही अनेकदा निवडणूक शंखनाद केला होता. त्यांचा या उद्यानाशी असलेला संबंध यावरूनही समजू शकतो की त्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे स्मारकही या उद्यानात करण्यात आले आहे.
कोण देते मंजूरी
शिवाजी पार्कवर कोणत्याही कार्यक्रमाला बीएमसी परवानगी देते.
सध्या प्रशासक तेथे तैनात असून ते शासनाच्या अखत्यारीत येतात.