Social Media : 1200 कोटींचे सोशल मीडिया मार्केट, सरकारने बनवले नियम, उल्लंघन केल्यास 50 लाखांपर्यंत दंड

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या नियमांनुसार प्रभावशाली व्यक्तींना अस्वीकरणासह प्रचार करणे अनिवार्य असेल. तसेच त्याचे उल्लंघन केल्यास 10 ते 50 लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. सोशल मीडियावर सशुल्क जाहिराती करणाऱ्यांवरील सरकारी नियमांना काही आघाडीच्या प्रभावशालींनी स्वागतार्ह पाऊल म्हटले आहे.

ते म्हणतात की यामुळे केवळ डिजिटल मार्केट सुव्यवस्थित होणार नाही, तर प्रभावकारांना दंडाच्या भीतीने अधिक जबाबदारीने वागण्यास मदत होईल. तथापि, दंडावर, तो मानतो की त्याची व्याप्ती संबंधित पोस्टचे उल्लंघन करणाऱ्या कमाईच्या प्रमाणात ठेवणे अधिक योग्य ठरेल.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की, देशातील प्रभावशाली लोकांची संख्या सतत वाढत आहे आणि या क्षेत्रातील सध्याची संदिग्धता पाहता सरकारने यासाठी नियम बनवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

इन्स्टाग्रामवर 60,000 हून अधिक फॉलोअर्स असलेले एक प्रभावकार म्हणतात की प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे सोशल मीडियावरील वापरकर्त्यांसाठी पोस्ट सशुल्क आहे की नाही याबद्दल शंका दूर करेल. सुरुवातीला प्रभावकांना नियम समायोजित करण्यात काही अडचणी येऊ शकतात, परंतु दीर्घकाळात, यामुळे डिजिटल मार्केटिंग प्रणाली सुव्यवस्थित होईल.

सशुल्क पदोन्नतीबद्दल द्यावी लागेल स्पष्ट माहिती
सोशल मीडियावर प्रभाव टाकणाऱ्यांसाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालय लवकरच सर्वसमावेशक मार्गदर्शक तत्त्वे आणेल अशी अपेक्षा आहे. यानंतर विविध उत्पादनांच्या कंपन्यांकडून पैसे घेऊन इन्स्टाग्राम सारख्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट टाकणाऱ्यांना ब्रँड प्रमोशनची माहिती स्पष्टपणे द्यावी लागेल.