मुंबई : शिवसेनेविरोधात बंडखोरी करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात दाखल झालेले आमदार प्रताप सरनाईक यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. टॉप्सग्रुप सर्व्हिसेस अँड सोल्युशन्स लिमिटेड विरुद्धच्या खटल्यात आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) दाखल केलेला बंद अहवाल बुधवारी मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने स्वीकारला.
मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल झाला
या प्रकरणाच्या आधारे अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल करून आमदार प्रताप सरनाईक यांची चौकशी केली होती. गुरुवारी, प्रकरणातील प्रताप सरनाईक यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) विशेष न्यायालयात धाव घेतली आणि सांगितले की गुन्हा बंद करण्यात आला असल्याने, ईडी या प्रकरणाची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकत नाही. ईडी प्रकरणातील आरोपातून मुक्त होण्यासाठी आरोपींनी डिस्चार्ज अर्जही दाखल केला.
EOW ने जानेवारीमध्ये न्यायालयासमोर सी समरी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला, असे म्हटले आहे की या प्रकरणात कोणताही फौजदारी खटला नाही. मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट कोर्टाने बुधवारी हा अहवाल स्वीकारला. TOPS चे माजी एमडी मारत शसीधरन या आरोपीचे वकील कुशल मोर यांनी गुरुवारी विशेष न्यायालयात विहित गुन्हे बंद झाल्यानंतर त्याच्या न्यायालयीन कोठडीत आणखी वाढ न करण्याची मागणी केली.
वकिलांनी सादर केले की ईडीला क्लोजर रिपोर्टच्या कार्यवाहीत हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसल्यामुळे एजन्सीने अपील दाखल करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. मोर म्हणाले की आरोपी देखील EOW च्या बंद करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार नाहीत आणि म्हणूनच, आदेशाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे.
विशेष सरकारी वकील कविता पाटील यांनी ईडीला शशीधरनचा अर्ज हवा आहे आणि एजन्सीला संधी द्यावी, असे सांगितले. विशेष न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी सांगितले की, मुद्द्यांवर निर्णय होईपर्यंत आरोपींच्या कोठडीत वाढ केली जाऊ शकते.
याप्रकरणी ईडीला उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ देण्यात आला होता. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 सप्टेंबर रोजी होणार आहे.