क्वेटा – पाकिस्तानला एका दशकातील सर्वात विनाशकारी पुराचा सामना करावा लागत आहे. पुरामुळे लाखो पाकिस्तानी नागरिकांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट निर्माण झाले आहे. हजारो लोक पीडितांच्या मदतीसाठी पुढे आले आहेत, परंतु नफेखोर ‘आपत्तीमध्ये फायदा’ पद्धती अवलंबत आहेत. ब्रेडच्या किमतीशी संबंधित हे प्रकरण बलुचिस्तान प्रांतातील सर्वात मोठे शहर आणि कॅपिल क्वेटा येथील आहे. बलुचिस्तानमध्ये मुसळधार पाऊस आणि अचानक आलेल्या पुरानंतर पिठाचे संकट पाहायला मिळत आहे. याचा फायदा घेत तंदूर मालकांनी तंदुरी रोटीचे वजन तर कमी केलेच, पण प्रांतीय राजधानीत त्याची किंमतही दुप्पट केली आहे.
पाकिस्तानात तंदुर रोटीची किंमत ऐकून येईल चक्कर, आपत्तीत नफेखोर घेत आहेत 100% फायदा
एक रोटी 25 रुपयांऐवजी विकली जात आहे 50 रुपयांना
जिल्हा प्रशासन आणि दर समितीच्या संगनमताने हे लाजिरवाणे काम केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. अनेक तक्रारी प्रशासनापर्यंत पोहोचल्यानंतरही त्यांनी डोळे बंद करून लोकांना नफेखोर तंदूर मालकांच्या दयेवर सोडले आहे. स्थानिक मीडियाने सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की क्वेट्टामध्ये 163 पेक्षा जास्त तंदूर आहेत, जेथे नागरिक दररोज हजारो रोट्या खरेदी करतात. आठवडाभरापूर्वी तंदूर मालकांनी तंदुरी रोटीचे वजन कमी करून त्याची किंमत शांतपणे वाढवली होती. 320 ग्रॅम वजनाची रोटी 25 रुपयांऐवजी 50 रुपयांना विकली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. शहरात काही ठिकाणी कमी वजनाच्या रोट्या 25 ते 30 रुपयांना विकल्या जात आहेत.
सरकारने लाँच केले ‘डिजिटल फ्लड डॅशबोर्ड’
निधी वाटपात पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि पूरग्रस्त भागात बचाव आणि मदत कार्यांबद्दल राष्ट्राला माहिती देण्यासाठी सरकारने सोमवारी डिजिटल पूर डॅशबोर्ड लाँच केला. दरम्यान, कोट्री बॅरेजमध्ये सिंधू नदी अजूनही उच्च पूर श्रेणीत असल्याने सिंधमध्ये अजूनही धोकादायक स्थिती आहे, असा इशारा केंद्रीय हवामान बदल मंत्री सेनेटर शेरी रहमान यांनी दिला. त्याचा प्रवाह 600,000 क्युसेकपेक्षा जास्त आहे.
नियोजन मंत्री आणि राष्ट्रीय पूर प्रतिसाद आणि समन्वय केंद्र (NFRCC) प्रमुख अहसान इक्बाल यांच्या हस्ते डॅशबोर्ड लॉन्च करण्यात आला. मंत्री म्हणाले की, हे पोर्टल पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सूचनेनुसार पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि मदत कार्य आणि निधी वितरणाची माहिती सामान्य जनता तसेच देणगीदारांना देण्यासाठी सुरू करण्यात आले आहे. मंत्र्यांनी निदर्शनास आणून दिले की पुरामुळे सुमारे 33 दशलक्ष लोक प्रभावित झाले आहेत. आपत्तीचे प्रमाण इतके मोठे होते की ती कोणत्याही विकसित देशात घडली असती, तर ती त्यांच्या प्रशासकीय क्षमतेपेक्षा मोठी होती. त्याचा तात्पर्य असा होता की पाकिस्तानात पूर आला, तो विकसित देशात आला असता, तर प्रशासनाची कार्यक्षमता बिघडली असती.