Hijab Ban Case : हिजाबबाबत मुस्लीम बाजूने उपस्थित केले सर्वोच्च न्यायालयाच्याच क्षमतेवर प्रश्न !


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात हिजाब बंदी प्रकरणी सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले की अरबी भाषेत पुरेसे प्रवीण नसल्यामुळे न्यायालय कुराणचा अर्थ लावू शकत नाही. कुराणाचा अर्थ लावून इस्लामसाठी हिजाबची आवश्यकता ठरवण्यापेक्षा न्यायालयाने हिजाब हा वैयक्तिक स्त्रीचा हक्क म्हणून पाहावा, असा युक्तिवाद करण्यात आला. स्त्रिया त्यांची गोपनीयता, प्रतिष्ठा आणि ओळख जपण्यासाठी निवडू शकतात. सोमवारी सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाकडे कसलेही तज्ज्ञ नसल्यामुळे त्यांनी कुराणाचा अर्थ लावण्यात जाऊ नये, असे म्हटले होते.

हा नवा युक्तिवाद मुस्लिमांच्या वतीने मांडण्यात आला. यापूर्वी असा युक्तिवाद केला जात होता की हिजाब इस्लामसाठी आवश्यक आहे. नमाज, हज, रोजा, जकात आणि इमान या इस्लामच्या पाच मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला होता. या युक्तिवादानंतर पुन्हा हिजाब अनिवार्य कसा झाला, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न न्यायालयाच्या वतीने करण्यात आला. न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने फातमा बुशरा नावाच्या याचिकाकर्त्याचे वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा यांना हा प्रश्न विचारला होता.

गोपनीयता म्हणजे शरीर आणि मनाची स्वायत्तता. जेव्हा एखाद्या मुस्लिम महिलेला हिजाब घालायचा असतो, तेव्हा तिला सशक्त वाटणे आणि त्याच वेळी तिच्या सन्मानाचे आणि गोपनीयतेचे रक्षण करणे ही तिची निवड असते. जर एखाद्या महिलेला हिजाब घालणे योग्य वाटत असेल, तर तिने त्याचे पालन केले पाहिजे. हे सांगणे न्यायालयांचे काम नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने हिजाबच्या आवश्यकतेवर निर्णय देण्यासाठी कुराणचा आक्षेपार्ह अर्थ वापरला.

युसूफ मुछाला म्हणाले की, ‘अमृतधारी’ शीख मुलीही पगडी घालतात आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये ती घालण्याचा त्यांचा अधिकार स्कार्फ आणि हिजाब परिधान करणाऱ्या मुस्लिम महिलांइतकाच संरक्षित केला गेला पाहिजे. आम्ही वैयक्तिक हक्कांशी संबंधित आहोत. इस्लामसाठी हिजाब आवश्यक आहे की नाही हा या याचिकांच्या खंडपीठांमध्ये प्रश्न नाही. मुछाला म्हणाले की, इस्लामसाठी हिजाबच्या आवश्यकतेची न्यायालयाने चौकशी करावी, असे मला वाटत नाही.