देशात राजकीय पक्ष किती असा प्रश्न आला तर आपले उत्तर १००,२०० फारतर ५०० असे असू शकेल. पण निवडणूक आयोगाने २१७४ नोंदणीकृत गैरमान्यता असलेल्या राजकीय पक्षांवर देणग्या संदर्भात चौकशी करून त्यांचा तपास करण्यचे आदेश सीबीडीटीला दिल्यानंतर देशात प्रचंड संखेने फोफावलेल्या राजकीय दलांची माहिती समोर आली आहे. नोटीस जारी केलेल्या या पक्षांना सुमारे १ हजार कोटींच्या देणग्या मिळाल्या आहेत मात्र त्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला दिली गेलेली नाही. त्यामुळे जनप्रतीनिधित्व कायदा १९५१ च्या धारा २९ ए व सी नुसार या नोंदणी झालेल्या पण गैरमान्यता पक्षांना देणग्यांची माहिती निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे.
नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्या १०० टक्के आयकर मुक्त असतात पण त्यासाठी त्या त्या पक्षांना ऑडीट रिपोर्ट द्यावा लागतो. नोटीस मिळाल्यापासून तीस दिवसात तो दिला नाही तर भविष्यात पक्षाला निवडणूक चिन्ह मिळत नाही. यापूर्वी निवडणूक आयोगाने १९८ गैरमान्यता प्राप्त राजकीय दलांवर कारवाई केली आहे आणि त्यांची मान्यता रद्द केली आहे. यातील बरेच पक्ष एकदा नोंदणी केल्यावर अस्तित्वात नव्हते. या पक्षांनी कोणतीही निवडणूक लढविली नाही आणि निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीला उत्तर दिले नाही.
निवडणूक आयोगाकडे कडून २८०० च्या वर राजकीय पक्ष नोंदले गेले असून त्यातले ६० मान्यताप्राप्त आहेत. म्हणजे हे पक्ष निवडणुका लढतात. त्यातील भाजप, कॉंग्रेस, तृणमूल, राष्टवादी, बसपा, सीपीएम यांना राष्ट्रीय मान्यता आहे. गेल्या २० वर्षात राजकीय पक्ष नोंदणी ३०० टक्के वाढली असल्याचे दिसून आले आहे.
या पक्षांना २ हजार पर्यंतची देणगी रोख घेता येते मात्र त्यापुढच्या रकमा एलेक्ट्रोराल बॉंडच्या माध्यमातून स्वीकारता येतात. ही योजना २०१८ मध्ये सुरु झाली पण त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले गेले असून त्याचा निकाल अद्याप लागलेला नाही. तरी ५ वर्षात ९२०८ कोटींचे बॉंड विकले गेले आणि त्यातील १९८७.५५ कोटी राजकिय पक्षांनी कॅश करून घेतले आहेत.