मुंबई – जूनमध्ये महाराष्ट्रातील सत्ता उलथवून टाकल्यानंतर शिवसेना पक्षाची सत्ता ताब्यात घेण्याची लढाई सुरूच आहे. हे प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या विचाराधीन आहे, मात्र खऱ्या शिवसेनेचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. 27 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणावर अधिक विचार करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने स्वतःलाच खरी शिवसेना असल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात निवडणूक आयोगाने पक्षातील दोन्ही गटांकडून उत्तरे मागवली आहेत. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात संक्षिप्त सुनावणी झाली. यानंतर, शिंदे किंवा उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील शिवसेनेच्या दाव्यांचा निवडणूक आयोगाने आणखी विचार करायचा की नाही, यावर 27 सप्टेंबरला विचार करणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
पक्षाच्या बहुतांश खासदार आणि आमदारांचा पाठिंबा असल्याने पक्षाचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष-बाण’ मिळावे, अशी मागणी शिंदे गटाने आयोगाकडे केली आहे.
याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेतील वादात एकनाथ शिंदे गटाची बाजू ऐकून घेतली. शिवसेना आणि पक्षाच्या चिन्हावर शिंदे गटाचा दावा असल्याबाबतची कार्यवाही थांबवावी, अशी विनंती उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.
शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी सरन्यायाधीश यूयू ललित आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर CJI UU ललित म्हणाले होते की, आम्ही पाहू की पाच सदस्यीय खंडपीठ बुधवारपासून या प्रकरणाचा विचार सुरू करेल. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी 27 सप्टेंबरची तारीख निश्चित केली आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीवर बंदी
कौल यांनी काल खंडपीठाला सांगितले की, 23 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला होता. तेव्हापासून पक्ष आणि चिन्हाच्या हक्काबाबत निवडणूक आयोगासमोरची कार्यवाही थांबली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी व्हावी. महाराष्ट्रातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत खंडपीठाला माहिती देताना कौल म्हणाले की, या समस्येचे त्वरित निराकरण करणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे, एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटाला ‘खरी शिवसेना’ म्हणून मान्यता द्यावी आणि पक्षाचे धनुष्य-बाण हे निवडणूक चिन्ह वाटप करावे, अशी याचिका दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 25 ऑगस्ट रोजी उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या विनंतीवरून शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हाच्या मुद्द्यावर अंतरिम दिलासा देण्यासाठी हे प्रकरण घटनापीठासमोर ठेवले. एकनाथ शिंदे गटाच्या मान्यतेच्या दाव्यावर ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगासमोर कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती.