नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ आता राष्ट्रीय राजधानीत केंद्र आणि दिल्ली सरकारच्या विधायी आणि कार्यकारी अधिकारांच्या व्याप्तीशी संबंधित कायदेशीर मुद्द्यांवर पेपरलेस सुनावणी करणार आहे. 27 सप्टेंबर रोजी प्रथमच पेपरलेस पद्धतीने ही सुनावणी होणार आहे. याचिका आणि कागदपत्रांच्या सॉफ्ट कॉपी वापरून घटनापीठ या प्रकरणाची सुनावणी करेल.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांनी वकिलांना दिला हा आदेश
या प्रकरणाची यादी करताना न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी ग्रीन बेंचप्रमाणे केली जाईल. कोणत्याही फायली किंवा कागदपत्रांच्या हार्ड कॉपी आणू नका. या संदर्भात रजिस्ट्रीतर्फे वकिलांना दोन दिवसांचे प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे. न्यायालयांचे कामकाज पेपरलेस करण्याच्या दिशेने टाकलेले हे पाऊल पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे मानले जात आहे. एवढेच नाही तर या प्रक्रियेतून संपूर्ण पारदर्शकताही राखली जाणार आहे. याशिवाय नैसर्गिक साधनसंपत्तीचीही मोठी बचत होणार आहे.