नवी दिल्ली : कर्नाटकातील सरकारी महाविद्यालयांमध्ये हिजाब परिधान करण्यावरील बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले आहेत. सोमवारी या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीला धर्म पाळण्याचा अधिकार आहे, पण प्रश्न असा आहे की तो ड्रेस कोड असलेल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अंमलात येईल का?
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले की, ड्रेस कोड निर्धारित केलेल्या शाळेत विद्यार्थी हिजाब घालू शकतो का? त्यामुळे गोल्फ कोर्स आणि रेस्टॉरंटलाही ड्रेस कोड लागू असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्टरूमलाही ड्रेस कोड असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्यांना सवाल
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि सुधाशु धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिजाब घालणे ही एक धार्मिक प्रथा असू शकते, परंतु प्रश्न असा आहे की ज्या शाळांमध्ये ड्रेस कोड आहे, तेथे हिजाब घालता येईल का? न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला धार्मिक अधिकार असू शकतात… तुम्ही तो अधिकार एखाद्या शैक्षणिक संस्थेत घेऊ शकता का, जिथे गणवेश लिहून दिलेला आहे.
गणवेशावर सर्वोच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती गुप्ता यांनी याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांना विचारले की ड्रेस कोड नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना वर्गात काहीही परिधान करता येईल का? हिजाब बंदीमुळे महिलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवता येते या युक्तिवादावर खंडपीठाने म्हटले की, तुमच्या कोणत्याही अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे असे राज्य करत नाही. विद्यार्थ्यांसाठी जो गणवेश ठरवून दिला आहे त्यात या, असे राज्य म्हणत आहे.