अलाहाबाद : विवाह सिद्ध करण्यासाठी आर्य समाज मंदिराचे विवाह प्रमाणपत्र पुरेसे नाही. एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. यासोबतच एका पुरुषाने पत्नीला परत मिळवण्यासाठी दाखल केलेली हेबियस कॉर्पस याचिकाही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. याचिकाकर्ते भोला सिंग यांनी पुरावा म्हणून आर्य समाज मंदिराने दिलेले विवाह प्रमाणपत्र सादर केले होते.
याचिकाकर्त्याने न्यायालयात हेबियस कॉर्पस याचिका दाखल करून कोरप ही याचिकाकर्त्याची पत्नी असल्याचा आरोप केला. यासोबतच याचिकाकर्त्याने आर्य समाज मंदिर गाझियाबादने लग्नासंदर्भात दिलेले विवाह प्रमाणपत्रही न्यायालयात सादर केले होते आणि काही छायाचित्रेही सादर केली होती.
आर्य समाज कागदपत्रांच्या खऱ्यापणाचा विचार करत नाही : उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने सांगितले की, आर्य समाज संस्थेने जारी केलेल्या विवाह प्रमाणपत्रांचे पेव फुटले आहे, त्यावर या न्यायालयाने आणि इतर उच्च न्यायालयांनी गंभीर प्रश्न केला आहे. आर्य समाज कागदपत्रांच्या खऱ्यापणाचा विचार न करता विवाहाच्या आचारसंहितेचा गैरवापर करतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, लग्नाची नोंदणी झालेली नसल्यामुळे आर्य समाज मंदिराच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे पक्षकारांनी लग्न केले आहे, असे मानता येणार नाही.
न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली
न्यायमूर्ती सौरभ श्याम शमशेरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना फौजदारी आणि दिवाणी कायद्यांतर्गत इतर उपाय उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, बंदिस्त कॉर्पसची सध्याची रिट याचिका कायम ठेवण्यायोग्य नव्हती. याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, याशिवाय, हेबियस कॉर्पस हा विशेषाधिकाराचा रिट आणि एक विलक्षण उपाय आहे. तो हक्क म्हणून वापरता येणार नाही.