भोपाळ : मध्य प्रदेशच्या महालेखापालांच्या 36 पानी गोपनीय अहवालाने महिला आणि बालविकास विभागातील मोठा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. या अहवालात अनेक किलोग्रॅम वजनाचे पोषण आहार कागदावर ट्रकांमधून आल्याचे समोर आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे, मात्र प्रत्यक्ष तपासणीत ते मोटारसायकल, ऑटोमधून आल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. या अहवालानुसार, शाळेत न जाणाऱ्या अशा लाखो मुलांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांचे रेशन वितरित करण्यात आले आहे.
यासोबतच शालेय मुलांसाठीच्या महत्त्वाकांक्षी मोफत भोजन योजनेत मोठ्या प्रमाणात फसवणूक, लाभार्थी ओळखण्यात अनियमितता, वितरणातील अनियमितता आणि गुणवत्ता नियंत्रण या बाबी आढळून आल्या आहेत.
अहवालात केला आहे दावा
अहवालात दावा करण्यात आला आहे की, सहा कारखान्यांमधून 6.94 कोटी रुपये किंमतीचे 1,125.64 मेट्रिक टन रेशनची वाहतूक करण्यात आली होती, परंतु परिवहन विभागाकडून पडताळणी केली, असता असे आढळून आले की त्यावरील ट्रकचे क्रमांक मोटारसायकल, कार, ऑटो आणि टँकर नोंदणीकृत आहेत.
अहवालानुसार, 2021 साठी टेक होम रेशन (THR) योजनेतील सुमारे 24 टक्के लाभार्थ्यांच्या स्क्रीनिंगवर आधारित होते. या योजनेंतर्गत 49.58 लाख नोंदणीकृत बालके व महिलांना पोषण आहार दिला जाणार होता. यामध्ये 6 महिने ते 3 वर्षे वयोगटातील 34.69 लाख मुले, 14.25 लाख गरोदर महिला आणि स्तनदा माता आणि 11-14 वर्षे वयोगटातील सुमारे 64 हजार मुलींचा समावेश आहे ज्यांनी काही कारणाने शाळा सोडली आहे.
समोर आले 110.83 कोटी रुपयांचे बनावट रेशन कागदपत्रे
अहवालाच्या छाननीत आठ जिल्ह्यांतील 49 अंगणवाडी केंद्रांमध्ये केवळ तीन शाळाबाह्य मुलींची नोंद झाल्याचे आढळून आले. तथापि, त्याच 49 अंगणवाडी केंद्रांतर्गत, WCD विभागाने 63,748 मुलींना पॅनेलमध्ये समाविष्ट केले होते आणि 2018-21 मध्ये त्यापैकी 29,104 मुलींना मदत केल्याचा दावा केला होता. स्पष्टपणे, आकडेवारीमध्ये फेरफार करून, 110.83 कोटी रुपयांच्या रेशनची बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
याशिवाय, रेशन उत्पादन कारखान्यांनी देखील त्यांच्या रेट केलेल्या आणि अंदाजे क्षमतेपेक्षा जास्त उत्पादन नोंदवले, कच्चा माल आणि वीज वापर यांची वास्तविक रेशन उत्पादनाशी तुलना केली असता, 58 कोटी रुपयांचा गैरवापर झाल्याचे आढळून आले.
मोठी गोष्ट म्हणजे या खात्याचे मंत्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आहेत. 2020 च्या पोटनिवडणुकीतील पराभवानंतर भाजप नेत्या इमरती देवी यांनी महिला आणि बाल विकास मंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता, त्यानंतर हे खाते मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे आहे, त्यांच्या कार्यालयाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.