मुंबई : महाराष्ट्राच्या एकनाथ शिंदे सरकारने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने राज्यपालांच्या कोट्यातील 12 जणांना विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) म्हणून नामनिर्देशित करण्याची केलेली शिफारस मागे घेतली आहे. नावे मागे घेत सरकारने राजभवनाला कळवले की ते राज्यपालांच्या कोट्यात एमएलसी नामांकनांसाठी नवीन यादी पाठवली जाणार आहे. आता महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी 2020 मध्ये मागील महाविकास आघाडी सरकारने पाठवलेल्या 12 MLC नामांकनांची यादी मागे घेण्यास परवानगी दिली आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मागील सरकारने दोन वर्षांपूर्वी एमएलसी म्हणून 12 जणांच्या नावांची शिफारस केली होती, परंतु राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी फाइल मंजूर केली नाही. कला, साहित्य, सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रातील लोक एमएलसी म्हणून नामनिर्देशित होण्यास पात्र आहेत.
उद्धव ठाकरे सरकारने पाठवली होती ही नावे
ज्या 12 जणांची नावे महाविकास आघाडी सरकारने एमएलसी बनवण्यासाठी पाठवली होती, त्यात अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचेही नाव होते. मातोंडकर यांनी काँग्रेस सोडल्यानंतर शिवसेनेत प्रवेश केला होता. उर्मिला मातोंडकर यांच्याशिवाय विजय करंजकर, नितीन बानुगडे पाटील आणि चंद्रकांत रघुवंशी यांची नावे उद्धव ठाकरे सरकारने एमएलसीसाठी नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवलेल्या यादीत समाविष्ट आहेत. याशिवाय राष्ट्रवादीचे एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे आणि गायक आनंद शिंदे, काँग्रेसच्या रजनीताई पाटील, सचिन सावंत, अनिरुद्ध वनकर आणि मुझफ्फर हुसेन यांची नावे विधान परिषदेत सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करण्यासाठी पाठवण्यात आली होती.
राज्यपालांनी दिली नव्हती महाविकास आघाडी सरकारने सुचवलेल्या नावांना मान्यता
शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या सरकारने दोन वर्षांपूर्वी विधान परिषदेवर नामनिर्देशित करण्यासाठी राज्यपालांकडे 12 सदस्यांची ही यादी पाठवली होती, परंतु राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या या यादीला मान्यता दिली नाही. या यादीला मंजुरी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारमधील मंत्र्यांनीही राज्यपालांची भेट घेतली.