Chinese Loan Apps Case : पेटीएम, रेझरपे आणि कॅश फ्री ठिकाणांवर ईडीचे छापे, अनेक कोटी जप्त


नवी दिल्ली – अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) पीएमएल कायदा 2002 अंतर्गत बेंगळुरू, कर्नाटकमधील सहा ठिकाणी छापे टाकत आहे. चायनीज लोन अॅप प्रकरणी तपासादरम्यान ईडीने हा छापा टाकला आहे. ईडीने शनिवारी सांगितले की ते ऑनलाइन पेमेंट गेटवे कंपन्यांच्या रेझरपे, पेटीएम आणि कॅश फ्रीच्या ठिकाणांवर छापे टाकत आहेत.

बंगळुरूमध्ये सहा ठिकाणी छापे
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी (2 सप्टेंबर) बेंगळुरूमधील सहा ठिकाणी छापेमारी सुरू करण्यात आली. ही छापेमारी अजूनही सुरू असल्याचे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून सांगण्यात आले आहे. फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने सांगितले की छाप्यांदरम्यान त्यांनी व्यापारी आयडी आणि चिनी लोकांच्या बँक खात्यांमध्ये ठेवलेले 17 कोटी रुपये जप्त केले आहेत.

चीनमध्ये बसलेले लोक ठेवत आहेत या संस्थांवर नियंत्रण
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या संस्थांची मोडस ऑपरेंडी अशी आहे की ते भारतीय नागरिकांच्या बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्यांना डमी संचालक बनवून बेकायदेशीरपणे कमाई करत आहेत. या संस्थांवर चीनमधील लोकांचे नियंत्रण असल्याचे ईडीने म्हटले आहे.

ऑनलाइन पेमेंट कंपन्या चालवत आहेत अवैध धंदे
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, असे आढळून आले आहे की या संस्था पेमेंट गेटवे आणि विविध मर्चंट आयडी आणि बँकांमध्ये ठेवलेल्या खात्यांद्वारे संशयास्पद आणि बेकायदेशीर व्यवसाय करत आहेत. ईडीने म्हटले आहे की, रेझरपे प्रायव्हेट लिमिटेड, कॅशफ्री पेमेंट्स आणि पेटीएम पेमेंट सर्व्हिसेस लिमिटेड सारख्या कंपन्यांच्या परिसराच्या शोध मोहिमेदरम्यान हे समोर आले आहे की हे चीनचे लोक नियंत्रित करतात आणि चालवतात.

कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर दिलेले पत्ते बनावट
ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या संस्था विविध मर्चंट आयडी आणि खात्यांद्वारे बेकायदेशीर उत्पन्न मिळवत होत्या. ईडीने असेही म्हटले आहे की तपासादरम्यान असे आढळून आले आहे की एमसीए (कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय) च्या वेबसाइटवर दिलेल्या नोंदणीकृत पत्त्यावरूनही या संस्था कार्यरत नाहीत. ते बनावट पत्त्यांवरून काम करत आहेत.

बेंगळुरू पोलिस सायबर क्राइम स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आले 18 गुन्हे
ईडीने म्हटले आहे की मनी लाँड्रिंग प्रकरण ज्या अंतर्गत छापे टाकले जात आहेत, ते बेंगळुरू पोलिस सायबर क्राइम स्टेशनने नोंदवलेल्या किमान 18 एफआयआरवर आधारित आहेत. या एफआयआर अनेक संस्था आणि व्यक्तींविरुद्ध नोंदवण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणांमध्ये अल्प रकमेच्या कर्जाच्या वसुलीसाठीही आरोपींनी छळ केल्याचा आरोप आहे.