कोची : केरळ उच्च न्यायालयाने अलीकडेच असे निरीक्षण नोंदवले की वैवाहिक संबंधांवर ‘वापरा आणि फेका’ संस्कृतीचा प्रभाव आहे. लिव्ह-इन रिलेशनशिपच्या घटनांमध्ये वाढ आणि किरकोळ मुद्द्यांवर घटस्फोट घेण्याच्या घटनांवरून हे सिद्ध होते. तरुण पिढी लग्नाला एक वाईट म्हणून पाहते, जे स्वातंत्र्याचे जीवन जगण्यासाठी टाळले पाहिजे. तरुण पिढी ‘वाईफ’ या शब्दाची व्याख्या ‘वाईज इन्व्हेस्टमेंट फॉरएव्हर’ या जुन्या संकल्पनेऐवजी ‘व्हॅरी इनव्हाइटेड फॉरएव्हर’ अशी करते. घटस्फोटासाठी पतीचा अर्ज फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाचे विवाहबाह्य संबंध असतील आणि त्याला आपल्या पत्नीच्या मुलांसोबतचे संबंध संपवायचे असतील, तर तो आपल्या अवैध संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यासाठी न्यायालयाची मदत घेऊ शकत नाही.
लिव्ह-इन रिलेशनशिपची प्रकरणे वाढत आहेत, त्यामुळे…
न्यायमूर्ती ए मोहम्मद मुस्ताक आणि सोफी थॉमस यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, लिव्ह-इन रिलेशनशिपची प्रकरणे वाढत आहेत, जेणेकरून ते विभक्त झाल्यानंतर एकमेकांचा निरोप घेऊ शकतील. दुसऱ्या महिलेसोबतच्या कथित प्रेमसंबंधांमुळे नऊ वर्षांच्या वैवाहिक संबंधांनंतर पत्नी आणि तीन मुलींना सोडून गेलेल्या एका पुरुषाने दाखल केलेली घटस्फोटाची याचिका फेटाळताना न्यायालयाने एकेकाळी देवाची भूमी म्हणून ओळखला जाणारा आपला केरळ हा मजबूत कौटुंबिक संबंधांसाठी ओळखला जात होता, असे निरीक्षण नोंदवले. परंतु असे दिसून येते की स्वार्थी कारणांमुळे किंवा विवाहबाह्य संबंधांमुळे, स्वतःच्या मुलांची काळजी न करता, वैवाहिक बंधन तोडणे ही सध्याची प्रथा बनली आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. विभक्त होऊ इच्छिणारी जोडपी, सोडून दिलेली मुले (पालकांनी) आणि हताश घटस्फोट हे आपल्या लोकसंख्येतील बहुसंख्य आहेत, याचा निःसंशयपणे आपल्या सामाजिक जीवनावर आणि आपल्या समाजाच्या शांततेवर विपरीत परिणाम होईल.
लग्न हे एक पवित्र संस्कार आहे…
खंडपीठाने म्हटले की, प्राचीन काळापासून विवाह हा एक संस्कार मानला जात होता, जो पवित्र मानला जातो आणि मजबूत समाजाचा पाया म्हणून पाहिले जाते. लग्न म्हणजे लैंगिक इच्छा पूर्ण करण्याचा परवाना देणारा पोकळ विधी नाही. घटस्फोटासाठी पतीची याचिका फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोर्ट चुकीच्या व्यक्तीला मदत करून पूर्णपणे बेकायदेशीर क्रियाकलापांना कायदेशीर ठरवू शकत नाही.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायदा आणि धर्म विवाहाला स्वतःमध्ये एक संस्था मानतात आणि विवाहातील पक्षकारांना एकतर्फी संबंधांपासून दूर जाण्याची परवानगी नाही, जोपर्यंत ते कायद्याच्या न्यायालयाद्वारे किंवा त्यांना नियंत्रित करणाऱ्या वैयक्तिक कायद्याद्वारे पास होत नाहीत. त्यानुसार त्यांचे विवाह विघटन करण्यासाठी कायदेशीर आवश्यकता पूर्ण करत नाहीत
काय होते प्रकरण
हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत याचिकाकर्त्याने 2009 मध्ये लग्न केल्याचे म्हटले आहे. 2018 पर्यंत वैवाहिक संबंधांमध्ये कोणतीही अडचण नव्हती, परंतु नंतर त्यांच्या पत्नीचे वागणे बदलले. तिचे कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असल्याचा आरोप करत ती भांडू लागली. मात्र न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला. न्यायालयाने म्हटले, उपलब्ध तथ्ये आणि परिस्थिती हे स्पष्टपणे सूचित करतात की याचिकाकर्त्याचे 2017 मध्ये इतर कोणत्यातरी महिलेशी प्रेमसंबंध होते. त्यामुळे तो घटस्फोट मागत आहे.